काठमाडौं । नागरिकता लगायत अन्य परिचयपत्रलाई पनि विस्थापित गर्ने ठानिएको ‘सेक्युरिटी चिप्स’सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको सांसदहरुले बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाीई सबै क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसद शेर्पाले देशमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको बारेमा
काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन छुटेपनि नागरिकले पाउने सेवा सुविधा वञ्चित नगर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले २८ जिल्लाहरुमा
काठमाडौं । नेकपा(एमाले)काठमाडौं जिल्ला कमिटीले काठमाडौं जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने मिति पछि धकेल्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । बुधबार नेकपा(एमाले)का नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठसहित काठमाडौं जिल्ला कमिटीका नेताहरुले गृहमन्त्री रवि
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिश टेक प्रसाद ढुङ्गानाको एकल ईजलासले
काठमाडौं । सरकारले आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भएपछि ठूलो संख्यामा ज्येष्ठ नागरिकहरु प्रभावित हुने भएका छन् । देशैभरका ज्येष्ठ नागरिकहरु जेठको चर्को
काठमाडौं । आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन वितरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । सुरुमा उपत्यकासहित २८ जिल्ला लागू गरिने यो प्रावधान विस्तारै सबै जिल्लामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन र वितरणको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले काठमाडौंमा थप पाँच स्थान तोकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चासोपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आइतबारबाट वडा कार्यालयबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन सुरू गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा ९ वटा वडा कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्ने तयारी महानगरले
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि मोरङमा २ लाख ९० हजार जनाको विवरण संकलन गरिएको छ । गत कात्तिकदेखि यहाँका एक महानगरसहित १७ पालिकामा विवरण संकलन गर्न सुरु गरिएको थियो ।