बजेट पेश गर्नका लागि दुई पटक सूचना सार्वजनिक गरे पनि ६८ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बजेट पेश नगरेका ६८ स्थानीय तहमध्ये मधेश प्रदेशका
५ कर्मचारी संगठनका अध्यक्षहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल बजेट घोषणा अनुसार नै १५ प्रतिशत तलब वृद्धि लागु गर्ने र नमिलेका विषय ‘पे कमिसन’गठन गरेर मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट उत्पादनमुखी रहेकाले सबै उत्पादनमा जोडिनुपर्ने बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको बजेट कृषि केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
एमालेलाई मदन–आश्रित र मनमोहन भवन तथा प्रतिष्ठान, माओवादी केन्द्रलाई सहिद स्मृति भवन तथा प्रतिष्ठान, एकीकृत समाजवादीलाई पुष्पलाल स्मृति भवन तथा प्रतिष्ठान र नेपाली कांग्रेसलाई बीपी र गणेशमान स्मृति भवन तथा
जिल्लाको विकास बजेटमध्ये छ अर्ब २७ करोड ३३ लाख ४७ हजार खर्च नभएर रकम फ्रिज भएको कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मणिभद्र न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालु खर्च भने
मुख्यमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छुट्याउन भने पनि अर्थमन्त्रीले आफूखुसी काटिदिएपछि सत्तारुढ दलमा विवाद बढेको थियो । जसकारण बजेटमाथिको छलफलसमेत रोकिएको थियो ।
असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मंगलबार पनि प्रदेश सरकारले आफ्नै पक्षलाई मिलाउन सकेन । विहान ११ बजे बोलाइएको बैठकमा सत्तापक्षका १२ जना मात्रै सांसद उपस्थित भएपछि
बजेट आलोचित भइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लागि मौद्रिक नीतितर्फ सबैको ध्यान तानिएको छ । अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र गभर्नर अलग–अलग पार्टीको हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५०.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा
जनकपुर । मधेस प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याइएको बजेट सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले पेस गरेको आर्थिक विधेयक २०७९ तथा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम