फैसला « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२० आश्विन २०७९, बिहीबार | Thu Oct 6 2022


विशेष अदालतको वार्षिक फैसलाले अख्तियारको अनुसन्धानमाथि प्रश्नै–प्रश्न

विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल अख्तियारले अभियोज गरेर ल्याएको अभियोग पत्रमा छाप मात्र लगाउने मात्र नभई मिसिल र प्रमाणको आधारमा फैसला गर्ने भन्दै मिसिल प्रमाण नै नभएकोमा सफाई दिनुपरेको जिकिर गर्नुहुन्छ

विशेष अदालतमा यस वर्ष इतिहासकै सर्वाधिक मुद्दा फैसला

पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलले अदालतले मिसिल, प्रमाण र कानुनकै आधारमा फैसला गर्ने बताउँदै अनुसन्धान अभियोजन प्रभावकारी नभएसम्म फैसला प्रभावकारी नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

राजस्वद्वारा अदालतमा ६३ अर्बका मुद्दा दर्ता, फैसलापछि उठेका बिगो र जरिवानाको तथ्याङ्क नै छैन

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीको अभियोगमा विभिन्न फर्म तथा व्यक्तिमाथि ४ वर्षमा ६३ अर्ब बराबरको मुद्दा दायर गरेको छ ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको मात्र इजलास, पाँचमध्ये चारवटा रिटमा सुनुवाइ

११ वटा इजलास तोकिए पनि अन्य न्यायाधीशले बहिस्कार गरे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो इजलासका सबै मुद्दाहरू सक्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गरेको एमालेको आरोप

विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णयले दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार भएको जनाइएको छ । उहाँले एउटै दलका सांसद्हरु सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना लोकतान्त्रिक प्रणाीले नगर्ने समेत बताउनुभयो ।

‘देउवाले विश्वासको मत पाउने आधार फैसलाबाटै सुनिश्चित, नेपाल समूहले पक्षमा मत गर्नैपर्छ’

कानुनका ज्ञाताहरू भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै एमालेको नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई देउवाको पक्षमा मतदान गर्न बाध्य तुल्याएको बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भएकाे विपक्षी गठबन्धनकाे भनाइ, कुन नेताले के भने ?

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, र राष्ट्रियता र नागरिकको हक अधिकारलाई पनि यसले सुदृढ गराउने काम गरेको छ । ट्रयाक बाहिर गएको लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता माथि

अदालतको फैसलाले संसदीय प्रणालीका आधारभुत संरचनालाई खल्बल्याउने काम गर्‍यो– प्रदीप ज्ञवाली

प्रवक्ता ज्ञवालीले सरकार संसदमा उपस्थित दलले बनाउने र राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यसको विधिवत् घोषणा गर्ने भए पनि आजको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गर्नुपर्ने जस्तो कल्पना भन्दा बाहिरको अभ्यासको सुरु भएको

‘संविधानमाथिको मनपरी रोकियाे, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ’

फैसलाले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संसद्को स्थिरता र पूर्ण कार्य अवधिका लागि संविधानमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलालाई जित हारको रूपमा नलिन देउवाकाे आग्रह

सोमबार अपरान्ह विज्ञप्ति निकालेर देउवाले देश र जनताको हितमा संयम र एकताका साथ समर्पित भएर कार्य गर्न फैसलाले अझै जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।