राजस्वद्वारा अदालतमा ६३ अर्बका मुद्दा दर्ता, फैसलापछि उठेका बिगो र जरिवानाको तथ्याङ्क नै छैन « Image Khabar


राजस्वद्वारा अदालतमा ६३ अर्बका मुद्दा दर्ता, फैसलापछि उठेका बिगो र जरिवानाको तथ्याङ्क नै छैन


286
Shares

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्ममाथि बिगो र जरिवाना माग गर्दै वर्षेनी अर्बाैंको मुद्दा दायर गर्छ ।

अपराधको प्रकृति अनुसार विभागले उच्च, विशेष तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ । वार्षिक अर्बौंको बिगो र जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गर्ने विभागसँग मुद्दा छिनोफानो हुँदा के कति बिगो दाबी संकलन भए भन्ने तथ्याङ्कसमेत छैन ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीको अभियोगमा विभिन्न फर्म तथा व्यक्तिमाथि ४ वर्षमा ६३ अर्ब बराबरको मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ८९ वटा मुद्दामा ९ अर्ब ७९ करोड विगो मागदाबी सहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ९७ मुद्दामा १५ अर्ब ५९ करोड, ०७७/०७८ मा २ सय १७ जना प्रतिवादी बनाइ १९ अर्ब २१ करोड तथा ०७८/०७९ मंसिर मसान्तसम्म ७ अर्ब ११ करोड बढी रकम बिगो मागदाबी सहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

यस्तै, विदेशी मुद्रा अपचलन तर्फ वार्षिक ४ अर्बसम्म मागदाबी गर्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत विशेष अदालत वा उच्च अदालतमा र विदेशी विनिमय अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकिल कार्यलय मार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ ।

राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ परिमार्जनसँगै २०७४ माघ २८ पछि भने उच्च अदालतले राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा हेर्न थालेको छ । योसँगै हाल उच्च अदालत पाटनमा राजस्व सम्बन्धी १ सय ५१ मुद्दा विचाराधीन छन् भने १ सय १९ मुद्दाको अघिल्लोे जिम्मेवारी सरेर आएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले मुद्दाको फैसला गरेर कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्छ । अदालतलाई बिगो वा जरिवानासँग कुनै सम्बन्ध नहुने उच्च अदालत, पाटनका उपरजिष्ट्रार नगेन्द्र केशरी पोखरेल बताउनुहुन्छ । अभियोग दर्ता गर्नेहरूले आफ्नो मुद्दा कति सफल भयो भन्ने विषयको तथ्याङ्क राखेको हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

विभाग पनि मुद्दा दायर गरेपछि अनुसन्धानको कामबाट पन्छिन्छ । के कति बिगो वा जरिवाना संकलन भए वा भएन यो विषय विभागको अनुसन्धान प्रक्रियामा नपर्ने विभागका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद पाण्डे बताउनुहुन्छ ।

अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बिगो र जरिवाना कति उठ्यो, कतिले राजस्व चुहावट गरे र कति निर्दोष सावित भए यसबारे अभियोजनकर्ता निकायसँग नै तथ्याङ्क नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो भन्दा अनुत्तरदायी अरु के हुनसक्छ ?