काठमाडौं, जेठ १८ । प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको माग गर्दै संसदका विपक्षी दलसमेतले हालेका रिटमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले संवैधानिक इजलाशमा पुरानै न्यायाधीशहरुलाई
डा. रिजालले अहिले बजेटमा दीर्घकालीन कुराहरू समावेश गर्नुभन्दा पनि केही महिना कोभिड–१९ बाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौं, जेठ १४ । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । पूर्वप्रधान्यायायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति
काठमाडौं, जेठ १३ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पाँच महिनामा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधान र राष्ट्रमाथि अपराध गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सभामुख
काठमाडौं, जेठ १२ । नेपालमा पछिल्लो समयमा भइरहेको राजनीतिक परिघटनाबारे दक्षिणी छिमेक भारतले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणा लगायतका विषयसँग जोडिएको प्रशनमा भारतले यो
नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य सरोज केसीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा षड्यन्त्रमूलक तरिकाले देशलाई दुर्घटनातिर लगेको बताउनुभयो ।
संघीय संसद भवन बानेश्वरको ल्होत्से हलमा शनिबार बसेको विपक्षी गठबन्धनका दलहरुको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।
सोमबार साँझा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
‘मान्यज्यूहरूले हुन्न भने कसरी सही गर्न सक्नुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले फोन पनि गर्दैन भन्ने गुनासो थियो होला, यदि त्यस्तो थियो भने छोडिदिनुस् प्लिज । म काममै लागेर नभ्याएको हो । मेरो
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकारलाई कुनै पनि पक्षमा विश्वास नगर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । मुलुकका सार्वभौतसत्ता, राष्ट्रियता र देश विकासका लागि अहिलेको सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।