६ बैशाख २०८१, बिहिबार | Thu Apr 18 2024


राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लैजान पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको सुझाव


0
Shares

काठमाडौं, जेठ १३ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पाँच महिनामा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधान र राष्ट्रमाथि अपराध गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको कानूनविदहरुसँगको छलफलमा श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अदालतको अवहेलना पनि गरेको बताउनुभयो ।

श्रेष्ठको भनाइ थियो, ‘पाँच महिनामा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले अपराध गर्नुभएको छ । त्यसमा राष्ट्रपतिले आफ्नो दायित्व भुलेर मतियारको भूमिका खेल्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्र्नुपर्छ ।’

पछिल्लो कदमलाई ‘प्रतिगमन २’ को संज्ञा दिँदै उहाँले अब मुलुक फिजीकरणको दिशामा गएको आक्षेप लगाउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित नभएका जटिल अवस्था आउने भन्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सभामुखको सक्रियता अझ पुगिरहेको छैन । जसरी संविधानविपरीत काम गरेकी राष्ट्रपतिलाई सधैँ कलंकित बनाउन महाभियोग आवश्यक छ, त्यसरी नै त्यो समयको सभामुखले यसरी संसद् जोगाउने भूमिका खेलेका थिए भनेर देखाउन अझ बढी क्रियाशीलता आवश्यक छ ।’