काठमाडौं । २००७ सालको क्रान्तिले लोकतन्त्रको ढोका खोलेपछि मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायालयको परिकल्पना गरिएको थियो । २००८ सालमा पहिलो पटक स्वतन्त्र न्यायालयको रुपमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भयो । त्यसयता अहिलेसम्म ३०
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार र न्यायालयको परीक्षा हुने बताउनु भएको छ । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको
काठमाडाैं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकारले न्यायालयको हुर्मत लिएको आरोप लगाउनुभएको छ । शनिवार नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी ललितपुरले पाटनमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले सरकारले प्रधानन्यायाधीशलाई घरमा
काठमाडौं । कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालत न्यायालय सुधारको अभियानमा जुटेको बताउनुभएको छ । उहाँले अब सेवा ग्राहीलाई न्याय दिलाउने कुरामा ढिलाई नहुने भन्दै सर्वोच्च सुधारको पक्षमा जुटेको बताउनुभयो
१५ महिनाअघि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले सुरु गरेको भवन निर्माण ठेक्काको क्रममा प्रतिस्पर्धा संकुचित बनाएको र खरिद कार्य मितव्ययी नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले अख्तियारलाई
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छादार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनेबित्तिकै अदालत उपस्थित हुनु र अदालतले धरौटीमा रिहा गर्नुले पनि न्यायापालिकालाई एकप्रकारले सरकारले कब्जा गरेको पुष्टि हुन्छ ।
छानविन समितिले कस्तो प्रतिवेदन बुझाउँछ, त्यो पछिको विषय हो । तर, नेपालको न्यायिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने २७ वर्षको अवधिमा विवादित फैसला र खराब आचरण भएका ९ जना न्यायाधीशलाई बर्खास्त
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले स्थानीय तह निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारले उजुरी दिँदा पनि निर्वाचन चिन्ह मादल नदिएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोग र न्यायालयमाथि कारबाहीका लागि सरकारलाई
काठमाडाैं । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले न्यायालयको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताउनुभएको छ । आज (आइतबार) नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को लयर्स एकेडेमी व्यवस्थापन समितिद्वारा आयोजित ७ दिने तालिमको उद्घाटन कार्यक्रमलाई
जनतालाई न्याय दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालत २०७८ सालमा राजनीतिक मुद्दामा मात्रै रुमल्लियो । कहिले संवैधानिक आयोगहरूमा भएको असंवैधानिक नियुक्ति, त कहिले गैर सासंसदलाई मन्त्री बनाएको जस्ता राजनीतिक मुद्दामा सर्वोच्च घुमिरह्यो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम