काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने चुनौतीसँगै सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्नु भएका हरिकृष्ण कार्की देशको न्याय प्रशासनलाई अलपत्र अवस्थामानै छाडेर बाहिरिने सम्भावना बढ्दै गएको छ । तर प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयं र
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालत सहितका न्यायालयमा रिक्त न्यायाधीशको पूर्ति छिटो गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा अदालतको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नै अवरोध आउनसक्ने
काठमाडौं । जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म दलीय भागवण्डामा न्यायाधीश बनाइँदा न्यायको चुरो मर्नुका साथै लोकसेवामार्फत आएका न्यायक्षेत्रका उम्दा प्रतिभाको भविष्य समाप्त भएको तर्फ सर्वत्र दबाब पर्न थालेको छ ।
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । आफैँले कानूनी र नैतिकरुपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै उहाँले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न
काठमाडौं । पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशमध्ये योग्यलाई मात्र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु पर्ने माग न्यायपरिषद्ले अविलम्ब पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौं । न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालतका रिक्त २७ न्यायाधीशका लागि ८१ जनालाई प्रारम्भिक चरणमा छनोट गरेको छ । उनीहरुमाथि उजुरी दिनका लागि परिषद्ले सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशित गरेको छ
काठमाडौं । न्यायपरिषद्को बैठकले २२४ जना जिल्ला न्यायाधीशहरुको सरुवा गरेको छ । मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले विभिन्न जिल्लामा तीन वर्षभन्दा लामो समय बसेका न्यायाधीशहरुको सरुवा गरेको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश
छानविन समितिले कस्तो प्रतिवेदन बुझाउँछ, त्यो पछिको विषय हो । तर, नेपालको न्यायिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने २७ वर्षको अवधिमा विवादित फैसला र खराब आचरण भएका ९ जना न्यायाधीशलाई बर्खास्त
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच भएको भनिएको टेलिफोन संवाद र सोसँग सम्बद्ध तथ्यहरू सम्बन्धमा तथा कोइरालाले आचरण र कर्तव्यको इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेको लगायतका विषयमा छानविन हुने उल्लेख छ
मन्त्री कोइरालाले जिल्ला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि घुस लेनदेनबारे अडियो सार्वजनिक भएकाले त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानविन समितिनै गठन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम