११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार | Fri May 24 2024


निर्वाचन आयोगविरुद्ध रास्वपा अदालतमा

काठमाडौं । निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले आइतबार उच्च अदालत

निर्वाचन कानूनको मस्यौदा संविधानको प्रावधान विपरित भएको भन्दै मुद्दा हाल्ने तयारी

काठमाडौं । लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म विपरित भएको भन्दै सार्वजनिक महत्वको मुद्दा हाल्ने भएका छन् । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले

निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफू र परिवारका सदस्यको सम्पति विवरण पेस गर्नुपर्ने

काठमाडौं । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेहरुले मनोनयन पत्र पेस गर्दा आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पति विवरण पेस गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न

सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा निर्वाचन आयोगले सहकारी संस्थामा

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु यथावत रहने

काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु यथावत रहने भएका छन् । बजेट पारित गर्नुअघि बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु यथावत् रहने जानकारी गराउनुभएको हो

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज नहुने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज नहुने बताउनुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज नहुने स्पष्ट पार्नुभएको हो

निर्वाचनको कामलाई सिडिओ कार्यालयको छायाँका रुपमा रुपान्तरण नगरियोस् : सांसद थापा

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले निर्वाचनको कामलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छायाँको रुपमा रुपान्तरण नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय

निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु हटाउने कुरामा सत्तारुढ दल नै विपक्षमा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावमा स्वयं सत्तापक्ष दलहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय

कांग्रेस जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्ने पक्षमा

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु नहुने बताएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा गृहमन्त्रीलाई निर्वाचन आयोगले गरायो ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमवार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर सरकारले बजेट