नेता लेखकले राजनीतिक अस्थिरताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा असर परिरहेको बताउनुभयो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण पार्टी फुट्ने र सरकार परिवर्तन हुने गर्दा प्रदेश सभाहरूले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘सबभन्दा पहिला संघीयताको अभ्यास राजनीतिक दलले गर्न थालेपछि अरु संरचना चलाउने त्यही संरचनाले हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आफू रुपान्तरित र प्रणालीसम्मत भएको खण्डमा राज्यको कानून, संविधान यो प्रणाली अनुसार चल्न सकिन्छ
त्यस्तै, युवा उद्यमी आभूषणज्योती कंशाकारले सरकारले आगामी वर्षको बजेट एउटा क्षेत्रलाई मात्रै नभइ मिसमास बनाएर ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले युवा उद्यमी र उद्यमको लागि राम्रो बजेट आएपनि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन
बजेटको आकार सरसर्ती हेर्दा स्वाभाविक भए पनि नजिकिँदै गरेको निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च हुने भएकाले आगामी दिनमा महंगी बढ्ने संम्भावना रहेको अर्थविद् पुरुषोत्तम ओझाको आँकलन छ ।
सदस्य पौड्यालले सरकारले वृद्धभत्ताको उमेर हद २ वर्ष घटाएर ६८ पुर्याएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । मुलुक आर्थिक संकटमा फसिरहेको बेलामा सरकारको यो निर्णयले देशलाई नै आर्थिक भार बढाउने बताउनुभयो ।
देवकोटाले केन्द्रिकृत राजश्वलाई विकेन्द्रीकृत गर्न संविधानमा नै वित्तिय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण संविधानको भावनाअनुकुल नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
‘बजेट कार्यान्वयन संघ र प्रदेश, पालिकाहरूको कार्यक्रम, कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र बनाएर तीनै तहको एउटै दिशा निर्देशमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पालिका स्तरमा नै दिगो विकास लक्ष्य १५औं योजना पालिकास्तरमा
अचानक जस्तो लाग्ने गरी सन् २०२२ मार्च २५ तारिखमा आई २७ तारिखसम्म नेपालको मैत्रीपूर्ण भ्रमण सम्पन्न गरी चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ् यी २७ तारेखमै चीन फर्किनु भएको
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पुस १० गतेसम्म जम्मा ७ दशमलव ३४ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । अर्थमन्त्रीले भनेअनुसार हुँदा यस अवधिमा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत माथि हुनुपर्थ्यो ।
पूर्वाधार र प्रणालीको अभाव तथा समन्वयको अभावले कार्यान्वयनमा आउन समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम