काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटको मार्गदर्शनका रुपमा लिइन्छ । यसले बजेटको नीतिगत अवधारणा प्रस्तुत गर्दछ । आर्थिक मन्दीको कारण अर्थतन्त्र चरम दबाबमा रहेको छ ।

जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देशको आर्थिक अवस्था हेरेर आर्थिक उन्नति र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेपनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र चरम मन्दीमा परेकाले निजी क्षेत्र मर्माहत भएर धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्रको सबै पाटो समेटेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइएकाले कार्यान्वयन पक्ष र स्रोतको व्यवस्थापन भने चुनौतिपूर्ण रहेको अर्थविद्हरुको तर्क छ । बन्द भएका उद्योगहरु दशकौंदेखि सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरिरहँदा कार्यन्वयनमा आउन नसकेकाले विश्वाससमेत नरहेको अर्थविद् पुरुषोत्तम ओझाको धारणा छ ।

निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास कायम राख्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो । अर्कातर्फ राजस्व संकुचनले पनि बजेटको स्रोतमा दबाब छ । त्यसर्थ आउँदो बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कुरा कति प्राथमिकतामा पर्छन् र तिनीहरुको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने पर्खाइमा निजी क्षेत्र रहेको छ । निजी क्षेत्रमैत्री बजेट, करको दर घटाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालको भनाई छ ।

उत्पादन बढाउने र उत्पादित वस्तुहरुलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउने रणनीति तय गरेर अगाडी बढाउने स्पष्ट उल्लेख नगरेको, नेपालको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धा वस्तुहरु विकास र निकास गर्ने कुरा आउन नसकेको विगतमा जसरी प्रतिवद्धता जनाएपनि कार्यान्वयनमा नआएकाले समग्रमा राम्रो गरिने कुरा उल्लेख गरेपनि संस्थागत संरचना, आवश्यक स्रोत साधन जुटाउन नसक्दा कबुल गरिएका कुरा पूरा हुनेमा आशंका पैदा भएको अर्थविद् ओझा बताउनुहुन्छ ।

सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने, सीप विकास गर्ने र सीपयुक्त जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्नु आजको आवश्यकता हो । औद्योगिक पूर्वाधार समेटिएपनि कृषिमा आधारित उद्योगको प्रचुर सम्भावना भएकाले सेवा अन्र्तगत स्वास्थय र शिक्षाले आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने विज्ञको सुझाव छ ।