संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजे वक्तव्यमार्फत सरकारले ल्याएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्बाेच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तव्यको…