फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्वन नगरिने, सेवा सुविधा रोकिने

काठमाडौं । फौजदारी अपराधको मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेल आरोपित सांसदको पद कायम नै रहने भएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलि मस्यौदा समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फौजदारी अभियोग पत्र दायर भएदेखि अदालतले दोषी प्रमाणित नगर्ने समयसम्म आरोपित सांसदको पत्र कायम नै राख्ने सम्बन्धमा सहमति जुटाएको हो । तर, सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियाका क्रममा आरोपित सांसदको सेवा…