फेवातालमाथि केबलकार निर्माण नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, मंसिर ७ । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको अतिक्रमित जग्गा एक वर्षभित्र सरकारीकरण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले दायर गरेको रिटको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले फेवाताल पुरिएर व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएको देखिए छानबिन गरी कारवाही गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले फेवाताल वरपरका थप जग्गासमेत आवश्यक…