काडमाडौं । संसद् छल्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले दर्जनौँ महत्वपूर्ण नियुक्ति गरेको छ । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नौवटा रिट विचाराधीन छन् । तर, यति महत्वपूर्ण विषयका रिट ६ महिनादेखि संवैधानिक इजलासको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । पछिल्लोपटक गत २१ वैशाखमा ल्याइएको परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सरकारले ११ संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । यही अध्यादेश गत वर्षको ३० मंसिरमा…