२५ पुस २०८२, शुक्रबार |
Fri Jan 9 2026
२५ पुस २०८२, शुक्रबार |
Fri Jan 9 2026
परिवार पाल्न, आर्थिक समृद्धिको बाटो रोज्न र शिक्षाको लागि विदेशीनुको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाइ छ । राजनीतिप्रतिको अविश्वास र कामको अवसर नपाउँदा विदेशीनुको विकल्प नभएको पीडा उनीहरूको मनमा छ ।
निरन्तरजसो तरकारी, फलफूल, माछा मासु,दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्य वृद्धि उच्च हुँदै गएको छ । सरकारी निकाय कमजोर, विचौलियाको विगविगी, वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन नसक्नु मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण रहेको राष्ट्रिय
यसअघि बजेटमा पूँजीबजारका समेटिएका समस्या कार्यान्वयन हुन नसेकपछि हाल बजारमा तरलता अभाव, राष्ट्र बैंकको ४/१२ को नीति, बोर्डको ५१ वटा कम्पनीको काण्डलगायत ब्रोकर तथा कर्पाेरेट हाउसका ठूला ठूला लगानीकर्ताबाट सीमित
राज्यको नीतिले राजस्व प्रचुर मात्रामा उपलब्ध भएर सरकार चलायमान भइरहेको परिस्थितिमा आन्तरिक उत्पादन, एसएमईलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन उर्जा तथा कृषि प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयका वित्तीय सल्लाहकार डा. शालिकराम
यसअघिको कारोना संक्रमणको बेला भएको नाकाबन्दीको असर, नजिकिँदै गरेको चुनावको प्रभाव, रुस–युक्रेन युद्धलगायत श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटका कारण उपभोक्ता त्रसित देखिएको ग्यास विक्रेता रेविता पौडेलको तर्क छ ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको नीतिगत वाक युद्धका कारण देशमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिएकाे छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख दुई निकाय अर्थमन्त्रालय र
सरकार संघीय सरकारमा गइसके पनि बजेट प्रक्रिया भने पञ्चायत कालको जस्तो भएको र क्षमताभन्दा बाहिर अत्याधिक विकास खर्च देखाउन ठूलो बजेट बनाउने र त्यसअनूरुप कार्य गर्न नसक्दा विकासे आयोजना संकटमा
नेटो समर्थित देशहरू जैविक इन्धनमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा छन् । र यसरी प्रतिबन्ध लगाएमा रुसले निश्चित रूपमा युरोपलाई ग्यास दिन बन्द गर्ने अनुमान छ । जसले गर्दा पुरै युरोपमा
प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता योगेश भट्राई भने कार्यकर्ता उचालेर पुलिस कुटाउनु, पुलिसलाई आदेश दिएर कार्यकर्ताको टाउको फुटाउनु, कुरा मिल्दैन, हिड्ने दिशा मिल्दैन फेरि पनि आफू रमिता हेर्नू र सरकारमा बसिरहनु
काठमाडौं, माघ २३ । अपराधमुक्त राजनीतिको बहस जति जति बाक्लिन्छ, उति उति अपराधको साइनो राजनीतिसँग जोडिएका घटनाक्रम सार्वजनिक हुने गरेका छन् । न्याय र मानवअधिकारको विषय सैद्धान्तिक रुपमा राजनीतिक दलहरुले
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम