६ बैशाख २०८१, बिहिबार | Thu Apr 18 2024


पुँजीगत खर्च नबढ्दा मृगतृष्णा बन्दै विकासे आयोजना

चैत पहिलाे सातासम्मकाे पुँजीगत खर्च जम्मा २१ प्रतिशत

156
Shares

काठमाडौं । समयमै पुँजीगत खर्चको गति बढाउन नसक्ने अवस्था सदाझैँ यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि दोहोरिने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन लगभग ३ महिना मात्र बाँकी रहँदा वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अर्थात चैतको पहिलो हप्तासम्म कुल बजेटको पुँजीगत खर्च २१ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३२, कूल बजेट विभाजन गर्दा चालु खर्चमा ५१ र कूल बजेटको हालसम्म ४२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यसअन्तर्गत पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सर्वाधिक ६३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २३ प्रतिशत रकम खर्च गर्दा सबैभन्दा कम परराष्ट्र मन्त्रालयले ६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

अर्थात् समग्रमा वर्ष सकिन लाग्दा सरकारले व्यङ्ग्य प्रक्षेपण गरेको कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड १६ लाख मध्ये हालसम्म ६ खर्ब ८२ अर्ब ६७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयबाट पूँजीगत खर्च गर्न सहजिकरण गर्न र उत्प्रेरित गरिरहेकोले खर्च गर्न प्रवृत्तिमा सुधारको संकेत देखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगाना बताउनुहुन्छ ।

मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि पनि सरकारले बनाउने बजेटमा चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने भएको छ । जसले गर्दा विकास खर्च ऋणमा भर पर्नुपर्ने देखिएको छ ।

महत्वाकांक्षी बजेट बनाए पनि टुक्रे खर्चले समेत बजेट प्रभावित हुने गरेको छ । जसले ठेक्कापट्टाको रकम समयमै नपाउने, ठेकेदारले काममा ढिलाइ गर्ने भएकाले बजेट खर्च ३ गुणा बढेर जाने प्रवृत्तिले विकास आयोजनामा बालुवामा पानी खन्याएजस्तै हुने गरेको अर्थविद् डा.रमेश भण्डारी बताउनुहुन्छ ।

सरकार संघीय सरकारमा गइसके पनि बजेट प्रक्रिया भने पञ्चायत कालको जस्तो भएको र क्षमताभन्दा बाहिर अत्याधिक विकास खर्च देखाउन ठूलो बजेट बनाउने र त्यसअनूरुप कार्य गर्न नसक्दा विकासे आयोजना संकटमा परेको डा. भण्डारीको भनाइ छ ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा औसतमा ५० देखि ६० प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुने गरेको छ । खाल्डा परेका सडकमा कालोपत्रे गर्न डोजर लगाउनेदेखि वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने अनेक प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमितता र गुणस्तरहीन कामले प्रश्रय पाउने गरेको छ ।

ठूला विकासे आयोजना, भौतिक पूर्वाधार, विद्युतीय आयोजना, सिंचाइ जस्ता योजनाका समयावधि समेत लम्बिदै जाँदा विकास मृगतृष्णा बन्दै गएको छ ।