मिरा बस्नेत « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal


११३ वर्षीया वृद्धा देखि किरियापुत्रीसम्म मतदानमा सहभागी, कसैकाे मतदानपछि इहलीला समाप्त

दार्चुलाका एक मतदाताको त मत हाल्नासाथ बेहोस भएर बाटैमा इहलीला समाप्त भयो । नवलपरासीमा सय वर्ष माथिका ४ मतदाताले मतदान गरे । कोही अक्सिजन सिलिण्डर, कोही ह्वीलचेयर त कोही बुईमा

स्थानीय निर्वाचनमा बढे महिला उम्मेदवार, कुन दलबाट कति ?

स्थानीय चुनावमा एमालेले प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा महिलालाई धेरै स्थान दिएको छ । नेकपा एमालेले यस अघिको चुनावमा प्रमुख पदमा ८ र अध्यक्ष पदमा १३ जना महिलालाई उम्मेदवार

मंगलबार मध्यरातदेखि मौनअवधि सुरु, यी हुन् गर्नै नहुने काम

निर्वाचन आयोगले नै मौन अवधिमा गर्न हुने र नहुने काम को सुची बनाएको छ । मौन अवधी सुरु भएपछि राजनीतिक दलहरूले चुनाव प्रचारप्रसार गर्न र मतदातासँग मत माग्नेदेखि नशालु तथा

न्याय क्षेत्रका सात दशक : राजनीति हाबी हुँदा विवादै विवाद, सरकार र सदनकाे बढ्दो हस्तक्षेप

सर्वोच्च अदालतको स्थापनापछि जो–जो न्यायालयको प्रमुख बने ती सबै राजनीतिक दलको माखेसाङलोमा परेर सर्वोच्चबाट बाहिरिनुपरेको छ । तीमध्ये पनि सबैभन्दा विवादित निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकाल बन्यो ।

राजनीतिक नियुक्तिकै शैलीमा प्रहरी प्रमुख चयन, सर्वोच्चले चलाउला डण्डा ?

विना विवाद प्रहरी प्रमुख बनेका निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको कार्यकालले पनि संगठनलाई विधिको बाटोमा अघि बढाउन सकेन । संगठनभित्र चलेका सरुवा, बढुवाका बेथिति लयमा आउन सकेनन् ।

चुनावमा जनताको सक्रियता उत्साहजनक, कठघरामा उम्मेदवार

आफ्ना उम्मेदवारको समर्थन र नाराजुलुसमा घरलौरी मानिस जुटेका छन् । मानौं चुनाव भनेको असारे रोपाइँभन्दा महत्वपूर्ण हो । कतै पञ्चेबाजाको कर्तल ध्वनि सुनिन्छ त कतै जिन्दावादको नारा ।

अन्यायमा न्यायमूर्ति : प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र

राणा विरुद्धको संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव उनको अवकाश अगावै न त संसदबाटै टुङ्गिने सम्भावना छ न त अदालतबाटै । महाभियोग प्रताव गर्ने गठबन्धन दलहरू नै यस विषयमा बेखबरजस्तै बनेका

२०७८ मा न्याय क्षेत्र : जनचासोभन्दा राजनीतिक मुद्दा प्राथमिकतामा

जनतालाई न्याय दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालत २०७८ सालमा राजनीतिक मुद्दामा मात्रै रुमल्लियो । कहिले संवैधानिक आयोगहरूमा भएको असंवैधानिक नियुक्ति, त कहिले गैर सासंसदलाई मन्त्री बनाएको जस्ता राजनीतिक मुद्दामा सर्वोच्च घुमिरह्यो ।

७० दिनदेखि जारी बारको आन्दोलन खरानीको अवस्थामा, न्यायालयप्रतिको जनविश्वास गुम्दै

सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा कायम गरी राणाको स्वविवेकीय अधिकार खोसेको आत्मरतिबाहेक कानुन व्यवसायीसँग गर्व गर्न लायक कुनै हतियार हात लागेन ।

सिंहदरबारको कुनामा रहेको प्रशासकीय अदालतबारे कर्मचारी नै बेखबर, जम्मा २० मुद्दा विचाराधीन

एक वर्षअघि अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने गरी नयाँ संरचनामा प्रशासकीय अदालत गठन गरियो । तर, नयाँ संरचना अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको यस अदालतमा जम्मा २० मुद्दा विचाराधीन छन् ।