
कम्युनिष्ट गठबन्धनमा रहेका दुई दलका शीर्ष नेताले बिहीबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश चुनाव सार्ने नियतका साथ आएको बताए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मनोनयनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा मतपत्रको खिचलो राम्रो नभएको बताए ।
मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई कुनैपनि निहुँमा सार्ने, टार्ने वा बिथोल्ने काम लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध तथा नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत हुने दुई नेताले प्रस्ट गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले चुनाव नसर्ने र सार्न नमिल्ने भन्दै ‘राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले संयुक्तरुपमा मतपत्र तय गरेकाले अब स–साना कुरामा अल्झिने समय छैन’–भने ।
अदालतबाट परेको मुद्दाकोभन्दा बढी विषयमा कुरा आएकाले अलिकति झस्काएको उनको भनाइ थियो ।
लोकतन्त्र कसैले किस्तामा राखेर दिएको उपहार नभएको पनि ओलीले प्रस्ट गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले ‘आगामी माघ ७ सम्म संसद छ भन्ने हेक्का राख्न सबैको ध्यानकर्षण गराउँछु’–भने ।
संयुक्त वक्तव्य पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया दिनुहोस्