हात्तीका दुईथरी दाँत हुन्छन्– एउटा चपाउने र अर्को देखाउने । नेपाली समाजलाई यो पुरातन उखानले सपाटसँग विश्लेषण गर्न सक्छ ।

लेखक तथा विश्लेषक केदार शर्माले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटलाई सटिकसँग विश्लेषण गर्दै भनेका छन्, ‘आँगन त धेरै पटक फेर्‍यौं तर नाँच्नलाई कहिलेदेखि फरक गर्ने हो ?’ हाम्रो समाज हिप्पोक्रेटहरूको समाज हो । यहाँ धन नकमाउने मानिसलाई मानिसमा नगन्ने परम्परा छ । विश्वविद्यालयको प्रोफेसर डाक्टरभन्दा भन्सारको पियनको मानमनितो राख्ने समाजका अघि आदर्शका कुरा फलाक्नु ‘भैँसीका आगे विन बजाउनु’ हो ।

लेखक बुद्धिसागरले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन्, ‘आफ्नो त घरमा बजेट सकिएपछि भाषण शुरु हुन्छ ।’ यो पनि घुमाउरो पाराले नयाँ बजेटलाई नै व्यङ्ग्य हो । अहिले बजेटले बजार र बजारले बजेटलाई तताएको छ । बेरोजगार युवायुवतीलाई प्रमाणपत्रहरू धरौटी राखेर दिइने ७ लाख ऋण त्यसमा पनि ५ देखि ७ प्रतिशतको ब्याज र आगामी वर्षदेखि युवाहरूलाई विदेश जानै नपर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याएको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सगर्व भनेका छन् ।

बजेटमा राम्रा कुराहरू धेरै छन् तर यो त्यही समाज हो जो राम्रा कुराहरूको सेयर कम र नराम्रा कुराहरूको सेयर बढी से बढी मात्रामा गर्ने गर्छ । जेष्ठ नागरिकहरूका लागि वृद्धभत्ताको रकम नबढ्नु चिन्ता लाग्दो कुरा हो भने उनीहरूकै लागि उपचारका लागि स्वास्थ्य विमाको सन्दर्भ राम्रो र आसलाग्दो कुरा हो ।

छोराछोरीहरूले बाबुआमालाई बुढेसकालमा पालनपोषण गर्नु पर्ने विषय पनि राम्रो कुरा हो । समाजमा यसले सकारात्मक प्रभाव छाडेको छ । हुन त संस्कार भएका सन्तानले आफूलाई जन्मदिने बाबुआमालाई पालनपोषण गर्दैनौं कहिल्यै भन्दैनन् । केही भने पितामाताप्रतिको दायित्व निर्वाहमा उदासिन बन्ने गरेका छन् । यो समाज आफ्ना पितामाताहरूप्रति असहिष्णु बन्दै गएको प्रमाण पनि हो ।

अर्को सन्दर्भ बजेटले पूर्वाधार विकास सडक, रेल, पुल, सुरुङ मार्ग र जलविद्युत्मा आसलाग्दा चित्रहरू प्रस्तुत गरेको छ । यो दशक (२०७५–२०८५) लाई खासगरी ऊर्जाको दशक भनेको छ । अहिले नेपालको प्रमुख समस्या भनेको नै पूवार्धारहरूको विकासको हो । यतिखेर विकासका नाममा बजेट कनिकासरी छर्ने होइन कि बजेटले उत्पादनमुखी कार्यलाई बढावा दिन सक्नु पर्छ । त्यो कुरा बजेटले समेटेको पनि छ ।

रह्यो कुरा कर्मचारीको, कर्मचारीहरूलाई यो बजेटले ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ बनाइदिएको छ । तीस प्रतिशतसम्म तलब बढ्ने आसामा अल्झिएका कर्मचारीहरू र तिनका टे«ड युनियनहरू आसा गरेअनुसारले तलब नबढ्दा तिल्मिलाएर उल्टै तीन छक्क परेका छन् । दुई तिहाई समर्थन रहेको वर्तमान सरकार अब कसैका कुरा सुन्ने मुडमा नरहेको छनक पनि कर्मचारीहरूको तलब नबढ्नुबाट पाइन्छ । मन्त्रीहरू नै बजेट पूर्व पनि कर्मचारीहरू त्यति सकारात्मक थिएनन् । करिब पाँचलाखका हाराहारीमा नेपालमा तलबजीवी कर्मचारी छन् तिनीहरूलाई खुसी पार्ने एकमात्र काइदा भनेकै बजेटमा तिनीहरूका स्केल वृद्धिमात्र हो ।

अहिले वामहरूको दुई तिहाई समर्थनको सरकार हुँदा पनि वामहरूकै कार्यकर्ताका रुपमा रहेका कर्मचारीहरू पनि हिस्स बूढी हरिया दाँत भनेझैँ भएका छन् । कर्मचारीलाई मात्र सम्बोधन गरेर किसान, श्रमिक, मजदुर, विद्यार्थी र अन्य सेवा क्षेत्रका मानिसहरूलाई सरकारले विमुख पार्न चाहेन । त्यसैले कर्मचारीलाई दुई हज्जार महँगी भत्ता दिएर मुखमा बुझो लगाइदियो ।

निम्न आय भएका गरिब जनतालाई ५० हजार आर्थिक अनुदान दिएर सरकारले फकाउने काम गरेको छ । जसरी भए पनि यो सरकार आलोचनाको सिकार भने भएको छ । एकातिर भूकम्प पीडितको ऋणको किस्तालाई सम्बोधन नगरेको भन्ने आरोप उसलाई लाग्न सक्छ भने अर्कातिर वैदेशिक रोगजारीमा गएकाहरूलाई देशमै फर्काउने ठोस कार्यक्रमहरू पनि देखिदैनन् । युवाहरूलाई देशमै रोजगारीका विषयहरू दिनका लागि कृषि, उद्योगधन्दा, सेवा क्षेत्र, होटल, पर्यटन र शिक्षामा नयाँ र क्रान्तिकारी छलाङ मार्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो । त्यो काम सरकारबाट हुन सकेन । यो त्यो सुनौलो मौका सरकारले गुमायो । जसको असर आगामी बजेटमा त पर्दछ नै । ८ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुने कुरा पनि बजेटमा पढिएको छ तर त्यसलाई भरपर्दो पुष्टि गर्ने तथ्य र मापो केही देखिदैँन ।

चौतर्फी रुपमा आलोचना भएको विषय संसदीय विकासको रुपैयाँ पनि वाम सांसदहरूको दवावमा सरकारले १० करोडबाट झारेर ४ करोडमा सीमित पारिदिएको छ । आयोजना छनोट, बजेट बाँडफाँड र अनुगमनमा स्थानीय नगरपालिका, गाउँपालिकाका मेयर र अध्यक्षलाई राखेर सांसदलाई दिएको ४ करोड बजेट घाँटीमा अड्किएको चुलेसी सावित हुन पुगेको छ । भन्नेहरूले यसैलाई समाजवाद उन्मुख बजेट भन्न सक्छन् । बास्तवमा यो हाँस्यको पहेलीमात्र हो । सांसद विकास कोषले राम्रा दिगो विकासका काम पनि नभएका होइनन् तर धेरैजसो स्थानमा यो बजेटको व्यापक दुरुपयोग भएको थियो । एक हिसाबले यो काम सरकारले राम्रै गर्‍यो ।

अर्को पाटोबाट बजेटलाई हेर्दा अबको पाँच वर्ष पछि हुने चुनावमा कसले जित्छ कसले हार्छ त्यो अहिले नै भन्नु बेबकुफी पनि हुन सक्छ तर यस्तै पाराको बजेट आम जनताले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र यातायातमा सरकारले क्रान्तिकारी परिवर्तन हुन सक्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो । पूर्वाधारमा लगाएको बजेटले आर्थिक वृद्धिदर एकै वर्षमा बढ्ने होइन । अहिलेका सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रलाई प्रभाव पार्न सक्ने गरी खासगरी तरकारी, माछा, मासु, दूध, फलफूल, जडिबुटी, वनपैदावार र साना सेवामूलक कार्य र क्षेत्रहरूमा बजेट फ्याँक्न सक्नु पर्दथ्यो ।

शिक्षाका सन्दर्भमा सामुदायिक स्कुलहरूमा हाइ स्पिडको इन्टरनेटका कुराहरू राम्रा छन् । सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीहरू टिकाउने र सिकाउने कार्यक्रमलाई पनि सकारात्मक रुपमा नै लिनु पर्छ । अबको देशले दिने शिक्षा भनेको रोजगारमूलक शिक्षा हो । विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर विश्व बजारमा नेपाली योग्य श्रमशक्ति निर्यात गर्न सक्नु देशको सान र मान बढ्ने कार्य हो । यसका लागि आइटी, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कृषि र वनका दर्जनौ क्षेत्रहरू रहेका थिए सरकारले त्यसको खोजी पर्याप्त मात्रामा गरेन । किन गरेन भने सरकार भरसक अझै पनि सपनाको खेती गरेर नै जनता भुल्याउन चाहन्छ ।

समग्रमा भन्ने हो भने निम्न कुराहरू नभएको बजेटलाई समाजवाद उन्मुख बजेट भन्ने आधारहरू छैनन् ।

– सम्पूर्ण जनतालाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न नसक्नु ।

– सूचना, शिक्षा, यातायात र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा क्रान्तिकारी फड्को हान्न सकिने कार्यक्रमहरू ल्याएर जनताको मन जित्न नसक्नु ।

– पाठ्यक्रममा युगानुकूल र क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सरकारमा बस्नेहरूमा नै द्विविधा हुनु । त्यसलाई सपोर्ट हुने गरी बजेटमा कार्यक्रम र रकमको यथोचित वितरण हुन नसक्नु ।

– नेपालको वर्तमानको सान र मान खेल क्षेत्रले पनि अघि बढाएको छ । तर अहिलेको बजेटले प्रत्येक प्रदेशमा एकएक रंगशाला मात्र भनेको छ । नेपालको गौरव वृद्धि हुने खालका क्रिकेट, फूटबल र मार्सल आर्टस्का खेलहरूको उत्साहजनक विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्नु ।

– सहर विस्तार र राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तारकै क्रममा पनि नयाँ र आयात निर्यातलाई प्रभाव पार्न सक्ने राजमार्गको नयाँ रेखाङ्कन गर्न नसक्नु ।

– जीवनसँग प्रत्यक्ष सरकोर राख्ने सफट् आर्टका क्षेत्र जस्तै : साहित्य, सिनेमा, गीतसंगीत, चित्रकला, वास्तुकला र मूर्तिकलाका तमाम क्षेत्रमा उत्साहजनक बजेट र क्षेत्र विस्तृतीकरण नगर्नु । उदाहरणका लागि : प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई एकीकृत रुपमा एक गर्ने सोच पृथक् क्षेत्रको विकास गर्ने नभएर भएको खुला सोचलाई खुम्च्याउनु हो भन्ने तर्क र विरोधका आवाजहरू पनि आउन थालिसकेका छन् ।

– पर्यटनका एकसय क्षेत्र पहिचान गरी विकास गरिने छ भन्ने वाक्यांश बजेटमा पारिएको छ तर त्यसमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहजनक तरिकाले सहभागिता गराउने कार्यक्रमहरू ल्याइएको छैन । होटेल, रिसोर्ट, ट्रेकिङ, पदयात्रा, पर्वतारोहण र पर्यटनमुखी कुटिर र साना उद्योगका क्षेत्रमा अबको नयाँ नेपालको विकास केवल सरकारी रबैया र बजेटमा मात्र सिमित पारियो भने त्यो एकाङ्गी हुने कुरा हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले तरक्की गरेको कुराबाट स्पष्ट देखिन्छ ।

– प्रशासन, सुरक्षा, बैङ्क, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातका क्षेत्रमा पेपर लेस सिष्टम अवलम्बन गर्न ढिला भैसकेको छ ।

– देशले गर्ने सबै प्रकारका चुनावी प्रणालीलाई अत्याधुनिक शैलीमा विकास गर्न एभिएम् (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ् मेसिन) प्रयोगको संस्कार विकास गर्नु आजको समयको माग भैसकेको छ । यो शैलीमा ‘इ–भोटिङ्’ को प्रविधि पनि जोड्दै जानु पर्छ जसले गर्दा विदेशमा रहेका दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको भोटिङ् अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै देशले नयाँ सिष्टम अँगालेको सन्देश जाने छ ।

अन्त्यमा, कम्युनिष्ट पार्टीलाई भोट दिँदा गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाका धेरै सवालहरू हल हुन्छन् भन्ने आम भोटरहरूले राखेको विश्वासमा यो बजेटले धेरै हकमा तुषारापात गरेको छ । सञ्चारका माध्यम र अनलाइनहरूमा पसेर विश्लेषण गरेका खण्डमा पनि त्यो देख्न सकिन्छ । यसैलाई समाजवाद उन्मुख बजेट भनियो भने साँच्चै समाजवाद उन्मुख बजेटलाई चाहिँ के भन्ने त्यो प्रश्न अहिले शिक्षित जनमानसमा बहसको विषय भएको छ ।

सरकारलाई एउटा सुझाव –वितरणमुखी बजेट बनाएर जनताको मन केही समय जितिएला तर उत्पादनमुखी बजेट ल्याएर नै अपवादका रुपमा कम्युनिष्ट सरकारहरू विश्वमा अघि बढेका छन् । कम्तिमा चीन र भियतनामको अर्थ व्यवस्थालाई तुलनात्मक अध्ययन गर्दै विकास र समृद्धिको अध्ययन गर्न तिम्रा युवा र जुझारु नेताहरूलाई तत्तत् देशमा पठाऊ । यस्तो बजेटलाई समाजवाद उन्मुख बजेट भन्दा समाजवादप्रति नै ‘जोक’ गरेको ठहर्दैन र ?