अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रसंघको सरोकार र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेर विद्यमान ऐन संशोधन गरी निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन दुबै आयोगको पुनर्गठन गर्न समितिले सरकारसँग माग गरेको हो ।

संक्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख हिस्सा भएको र यसलाई सम्बोधन गर्न दुबै आयोग गठन भए पनि आयोग कार्य पूरा गर्न असक्षम र असमर्थ रहेको निगरानी समितिका अध्यक्ष चरण प्रसाईंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगका वर्तमान कार्यशैली र मानसिकताबाट नेपालको संक्रमणकालीन न्याय अनन्तकालसम्म लम्बिने र सही नतिजामा नपुग्ने आशंका गर्दै समितिले अहिलेकै अवस्थामा आयोग पदाधिकारीको म्याद थप्नु औचित्यहीन हुने निष्कर्ष निकालेको छ । विद्यमान कानुनी एवं संस्थागत संरचना, व्यवस्था र तरिकाबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउँदा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंनका घटनाको उचित सम्बोधन नहुने जनाएको छ ।

यसबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्र निम्तने अवस्था रोकिने सम्भावना नरहेको समितिले ठहर छ ।