-हरिविनोद अधिकारी

हाम्रा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै नेपालको आर्थिक अवस्थामा वारेमा श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो र मुलुक करिब करिब टाट पल्टिएको अवस्थामा रहेका जानकारी दिनुभयो हामी नेपालीलाई र विश्वका नेपालसँग सरोकार राख्नेहरुलाई । उहाँको सरोकार खासगरी निजीकरण र त्यसको प्रभावले मुलुकमा झन्डै झन्डै खालि ढुकुटी रहेको सार थियो । एकप्रकारले मुलुकको आर्थिक अवस्था नयाँ तरिकाले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जस्तो गरी श्वेतपत्रले जानकारी गराएको थियो । यो समीक्षकलाई लागेको थियो , आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक अवस्थाको पुनर्निर्माणको जगमा उभिएर तयार हुनेछ । तर त्यस्तो देखिएन । बजेटको व्यापकता र छरिएर राखिएका खर्च अनि आम्दानीको आधारभूत स्थल पुरानै जगमा मजबुत रहेको पाइयो । धन्यवाद छ अर्थमन्त्रीज्यूलाई । कम्तीमा आफैँले ल्याएको श्वेतपत्रलाई कागजको खोस्टा बनाउनु भयो तर माफी माग्नु भएको छैन जनतालाई ढाँटेकोमा ।

नेपालको संविधानका स्पष्ट दिन तोकिएअनुसार गणतन्त्र दिवसका दिन नै आयो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आय र व्ययको अनुमानित विवरण । बजेटको आकार त त्यति धेरै ठूलो मान्नु जरुरी छैन तर बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ भनेर अर्थशास्त्रीहरुले भनेका छन् । अर्थात् बजेट परम्पराको निरन्तरता नै रह्यो भन्दा हुन्छ । रु. १३ खर्ब,१५ अर्ब १६ बरोड १७लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले । पुरानै आधारस्तम्भमा टेकेर । हुन त यो आगामी आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानमात्र हो तर यो बजेटको केमा केन्द्रित छ भन्ने बुझिएन । विपक्षी दलको कुरा केही होला, धर्म पनि निर्बाह गरेको होला यो बजेट निराशाजनक र गन्तव्यहीन छ भनेर भनेको सुनियो । सत्तारुढ दलका साँसदहरु तथा अर्थविद्हरुले पनि बजेटको खास उद्देश्य फेला पार्न सकेनन् र विपक्षीहरुले त भ्रमपूर्ण बजेटको कार्यान्वयनमा सिथिलता आउने अहिले नै ठोकुवा गरेका छन् ।

तर यो आर्थिक भाषणले नेपालको कुन तप्का खुसी भयो ? कुन क्षेत्रमा चाहिँ यो वर्षको खर्चले खासै विकास होला ? खर्चलाई कनिका छरेझैँ छरेको पाइन्छ । तलब बढेन, कर्मचारी खुसी छैनन् । कृषिलाई प्राथमिकता दिइएन, किसान खुसी छैनन् । महिला हिसालाई कमी गर्ने , महिलालाई सशक्त गराउने कुनै खास कार्यक्रम आएन, महिला खुसी छैनन् ।भत्ता बढेन, सुविधा बढेन, उनीहरुका सरोकारका विषयमा सुनुवाइ भएन भनेर ज्येष्ठ नागरिक खुसी छैनन् ।बिमाको कुरा त आयो तर एकातिर सरकारसँग पैसा छैन भनेर भूकम्प पीडितलाई दिने अनुदान बढाउन नसक्ने सरकारले उमेरको हद घटाउन किन मानेन भनेर अलमलमा परेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने सुविधाका बहुआयाम छन्, तिनमा ध्यान दिइएको पाइएन ।

एकल महिला खुसी छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माणले तीब्र गति लिने कुरा त बजेटमा आयो तर कसरी ? देउबा सरकारले बढाउने भनेर घोषणा गरेको थप एकलाखका बोरमा कुने कुरै आएन । सरकार निरन्तर हो , नेपाल सरकार हो । सामानको भाउ आकासिएको छ, कर्मीको भाउ आकासिएको छ । भूकम्प पीडितहरुका आहतमा राहत भन्दा घाउ थपिएकोे छ । मात्र आगामी आर्थिक वर्षमा निजी आवास बनाउने कुरा हचुवामा भनिएको छ । त्यसैले भूकम्प पीडितहरु यो बजेटबाट खुसी छैनन् ।अग्निपीडित, बाढी पीडित, पैरो पीडित कोही पनि यो बजेटबाट खुसी छैनन्, विद्यार्थी खुसी छैनन्,उद्योगी खुसी छैनन्,व्यापारी खुसी छैनन्, शिक्षक खुसी छैनन्,विभिन्न प्रदेशहरु खुसी छैनन्, स्थानीय तह खुसी छैन । अनि कस्का लागि यो बजेट आयो त ? अरु त अरु स्वयं अर्थमन्त्री आफैँ खुसी नभएको कुरा साँसदहरुलाई दिइएको ४करोडको व्यवस्थामा उहाँको धारणाले दर्शाउँछ ।

यसो हुनुमा सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिन सकेन । सरकार दिशाविहीन तरिकाले अर्थ व्यवस्थालार्य चलायमान गराउन चाहेको जस्तो देखिन्छ । सरकारको सोचमा सबै समस्याको समाधान एकैपटक गर्न चाहेजस्तो देखिन्छ । सबैतिरको समस्या समाधान एकैपटक हुन सक्दैन तर बजेटलाई छरेर सबै समस्याको समाधान गर्न खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सांसदहरुलाई घुमाएर दिएको भए पनि ४ करोड दिएकोमा कोही पनि खुसी छैनन् । एकातिर साँसदहरु प्रत्यक्ष आफ्नो निर्देशनमा खर्च गर्न नपाएकोमा खुसी छैनन्, नागरिक समाजका अभियन्ताहरु त्यो व्यवस्थालाई सिधा भ्रष्टाचारको नामाकरण गर्छन् ।

त्यो ४ करोडबाट अर्थमन्त्री आफूलाई ट्रापमा पारेको भन्ने तर खुरुक्क रकम राख्ने दोहोरो नीति लिएकोमा न अर्थविद्हरु खुसी छन्, न प्रदेश सरकार खुसी छ, न स्थानीय सरकारका नेताहरु खुसी छन् । अनि किन त्यो रकम राखियो त ? कसलाई खुसी पार्न ? धरापमा रहेको अर्थतन्त्र भनेर श्वेतपत्र जारी गर्ने अर्थमन्त्रीले बजेटमा राखेको खर्चको व्यवस्था र आम्दानीको अनुमानले श्वेतपत्रलाई खण्डन गरेको पाइयो । यसमा त अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको सुरुमा नै श्वेतपत्रका वारेमा बोलेर नेपाली जनतासँग माफी माग्दै बजेटका प्रावधानहरुको घोषणा गर्नुपथ्र्यो ।

अहिले पनि बजेटलाई जनमुखी मान्दा हुन्छ । त्यत्रो १३ खर्ब खर्च हुन लागेको छ । तर केन्द्रित भएन कुनै क्षेत्रमा भन्ने गुनासो पूर्व अर्थमन्त्रीहरुकै छ । किन यस्तो भयो होला जबकि अर्थमन्त्रीज्यू त अनुभवी अर्थविद् नै हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्रीज्यू अर्थविद् हुँदाहुँदै दलको नेताको पनि हैसियत मिलान गर्दा यो द्वैध चरित्रको ट्रापमा पर्नुभएको जस्तो लाग्यो । समस्या अझ खर्च हुन नसक्नुमा पो छ त । पोहोरको बजेट बचत भयो, अहिलेको पनि बचत होला अनि काम कसरी गर्ने होला ? कसरी खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने होला ? त्यसबारेमा न त नीति तथा कार्यक्रममा केही आयो, न त प्रि बजेट छलफलमा केही आयो, न त यही बजेटमा नै केही आयो । बडो तामझाम र असार बिकासलाई तीब्रता दिँदा पनि हामी ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्दैनौँ भने आगामी दिनमा पनि तोकिएको विकास रकम बेलैमा खर्च गर्ने कुनचाहिँ प्रविधि विकास होला रातारात भनेर मान्ने हो ?

सबै कुरामा समाजवाद उन्मुख भन्ने अनि जनताका पक्षमा खर्चलाई केन्द्रित गरिएन भने जनता निरास हुनेछन् र अहिलेको हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्पमा जाने डर हुन्छ । हामी भर्खरैमात्र लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ र हामीलाई नयाँ प्रजातन्त्रका रुपमा नै लिन्छन् । अझै समय छ । यो त प्रस्ताव मात्र हो । यसमा सुधार आवश्यक छ । बजेटका विषयमा सँसदमा खुला छलफल गरी सुधार गर्नु आवश्यक छ । सरकारले यसलाई प्रतिष्ठाको नबनाएर नेपालको आवश्यकताका आधारका बजेटलाई परिमार्जित गरी व्यावहारिक रुपमा खर्च हुनसक्ने स्थानमा खर्चलाई केन्द्रित गरी यससालका लागि कुनै क्षेत्रमा प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढ्ने अठोट आवश्यक छ ।