बारको बैठकपछि शुक्रबार महासचिव खम्मबहादुर खातीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘सक्षम, स्वतन्त्र, उत्तरदायी न्यायपालिका र न्यायाधीशप्रति वरिष्ठ चिकित्सक डा. केसीले जनआस्था घटाउने काम गरेको’ उल्लेख छ ।

‘आफू अनुकूल फैसला आदेश नभएमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्ने, माग पूरा नहुन्जेलसम्म आमरण अनशन जारी राख्नेजस्ता विषयवस्तुले प्रश्रय पाउने हो भने र त्यस विषयलाई अन्य पक्षले समर्थन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने जटिलता देखिनेमात्र नभइ गलत प्रक्रिया र पद्धतिको विकास हुने’तर्फ बारले सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यसैगरी, न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी गर्नुपरेमा न्याय परिषदमा उजुरी गर्नुपर्ने, त्यसरी उजुरी परेमा परिषदले नै त्यस्तो मुद्दाको अध्ययन गर्नसक्ने र सोको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित अदालतले माग गरेको कागजात वा फाइल उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोसमेत बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै बारले डा. केसीले जस्तोसुकै माग राखेर अनशन बस्नु उचित नभएको हुँदा तत्काल अनशन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।

सबै प्रकारको दबाब र प्रभाव स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अशोभनीय हुने हुँदा न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

साथै, यस्ता कामको समर्थन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने गलत परिपाटीको विकास हुने हुँदा बारले डा. केसीलाई यस्ता खालका माग राखेर आमरण अनशन नबस्न आग्रह गरेको छ । रासस