सरोज अधिकारी र सुन्दर तामाङ (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर १९ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उत्पादन र लगानी बढाउँदै सामाजिक न्यायका आधारमा वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेको छ ।

यस्तै, हिन्दू र बौद्धधर्मसँग जोडिएका धार्मिकस्थलहरुको प्रवर्धन गर्दै पर्यटन विकास गर्नुपर्नेमा पनि कांग्रेसले जोड दिएको छ ।

२०४८ सालमा बहुमतको सरकार बनाएर आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएको कांग्रेसले समयसापेक्षरुपमा थुप्रै विषय परिमार्जन गर्ने प्रयास गरेको हो ।

यही मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म हुने महासमिति बैठकमा पेस गर्न सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको समितिले बुधबार केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको नीतिमा कांग्रेसले लिएको उदारीकरण नीतिकै कारण माओवादी द्वन्द्वलगायतका समस्याकाबीच पनि राजश्व १२ अर्बबाट बढेर ९५० अर्ब रुपैयाँमा पुगेको तथा सडक ७ हजार किमिबाट बढेर ५८ हजार किमि पुगेको दाबी गरिएको छ ।

वर्तमान सरकार संस्थागत भ्रष्टचार र बिचौलियाको कब्जामा रहेको भन्दै कांग्रेसले यो सरकारबाट समृद्धि सम्भव नभएको ठोकुवा गरेको छ ।

वैदेशिक लगानीमा ७५ प्रतिशत ह्रास आउनु, विश्व बैंकले ‘लगानीको वातारण छैन’ भन्नुले पनि वर्तमान सरकारप्रति आशा गर्ने ठाउँ नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

पाँच वर्षभित्र विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्दै सन् २०३० पछि पेट्रोलियम सवारीको दर्ता बन्द गर्ने नीति कांग्रेसले लिने दाबी पनि गरिएको छ ।

कृषिमा यान्त्रीकरण गर्दै लागतभन्दा उत्पादन कम हुने अवस्थामा सुधार गर्ने र हरेक उत्पादन क्षेत्रमा कम लागतमा उत्पादन बढाउनका लागि नयाँ प्रविधिमा जानुपर्नेमा जोड दिने उल्लेख छ ।

धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धनलाई बढावा दिँदै हिन्दु र बौद्ध धार्मिकस्थलमा हवाईमार्ग र सडक सन्जालको सहज पहुँच बनाइ प्रचार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

६५ वर्ष उमेरका सबै नागरिकलाई वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउने, १२० दिनको रोजगारी ‘ग्यारेन्टी’ गर्ने, स्थानीय तहमा शिक्षित युवालाई स्वयंसेवा गरेबापत भत्ता उपलब्ध गराउने नीति पनि कांग्रेसले अघि सारेको छ ।

जटिल रोगका बिरामीलाई भत्ताको व्यवस्था, विदेशबाट फर्कनेहरुलाई लगानी र श्रमको आधारमा पेन्सनको व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ ।

त्यस्तै, दातृनिकायहरुले दिने ऋण तथा सहयोग राष्ट्रिय हितलाई हेरेरमात्र स्वीकार गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।

सबै जिल्लामा प्राविधिक शिक्षासहित गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवासीय विद्यालय सन्चालन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गरेपछि आर्थिक नीति महासमितिमा पेस गरिनेछ भने महासमितिबाट पारित भएपछि उक्त नीति पार्टीले अख्तियार गर्नुपर्नेछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्