काठमाडौं ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका लागि आवश्यक बजेट हरेक वर्ष व्यवस्थापन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयाे ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभयाे ।

मन्त्री पुनले विगतमा सरकारले बजेट विनियोजन नगरेका कारण उक्त प्रयोगशालाको व्यवस्थापनको कामले गति लिन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयाे । उहाँले उक्त प्रयोगशाला निर्माणका लागि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने स्पष्ट पारे । मन्त्री पुनले बजेटको अभावमा यस्ता प्रयोगशालाहरूको स्थापनाको कामलाई रोकेर राख्न नहुने पनि बताउनुभयाे ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘यो प्रयोगशालाका लागि जुन पैसो लाग्ने भन्ने कुरा छ नि । पैसा त अब थप्दै जाने हो । वर्ष, वर्षमा बजेट बढाउँदै जाने हो । अहिलेसम्म डराएको मैले के देखेँ भने बजेट छुट्टाउँदैन सरकारले । अब यो के गर्ने भनेर त्यत्तिकै खुम्चिएर बसेको जस्तो लागेको छ मलाई ।’

उहाँले अगाडि भन्नुभयाे, ‘जस्तो अघि कुरा आयो ताईवानको नागरिकको कुरा । त्यसलाई डिपोर्ट गर्नुप¥यो । यो गर्ने त गृह मन्त्रालयले हो । त्यसैले यो अदालत वा न्याय पालिकालाई मात्रै चाहिने कुरा भएन । गृहलाई चाहियो, परराष्ट्रलाई पनि चाहियो । यस्ता विषयमा अरू मन्त्रालयहरुसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ मन्त्री पुनले सरकारले आम जनताको आवश्यकता अनुसारको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने पनि बताउनुभयाे ।