प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमसरकार गठनको गृहकार्य सुरु, यस्तो छ व्यवस्था
२९ माघ २०७४, सोमबार १८:५०
आयोगले दलहरुले बुझाएको नामावली मिले/नमिलेको रुजु गर्ने र फागुन ५ गतेभित्र प्र्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाइसक्ने जनाएको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम बुझाएसँगै औपचारिकरुपमा सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
संविधानको धारा ७६ उपधारा ८ बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सम्पूर्ण मतपरिणाम आएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री चयन गरिसक्नुपर्नेछ ।
संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
गत मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनबाट नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बनेपनि सरकार गठनका लागि एमाले एक्लैको बहुमत छैन ।
त्यसकारण सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को व्यवस्था आकर्षित हुने भएको छ ।
संविधानको सोही धाराको उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभामा कुनैपनि दलको स्पस्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्र अर्थात् कुनै अर्को दलको समर्थनमा फागुन २ वा ३ गते अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।
संवैधानिक प्रक्रिया र निर्वाचन आयोगको तयारी हेर्दा फागुन पहिलो साता मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना छ ।
कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा पनि फागुन पहिलो साता मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने बताउँछन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा बहुमत नपुगी दुई वा सोभन्दा बढी दलको सहकार्यमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री भएको ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नेछन् र राष्ट्रपतिबाट फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले पनि नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
विश्वासको मत लिन असफल भएमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गराइ अर्को चुनावमा जाने अधिकार संविधानले दिएको छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति राष्ट्रपतिबाटै घोषणा हुनसक्नेछ ।
