मानव संशाधनको अभाव, तीनओटै तहका सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय तथा स्थानीय तहमा क्षमता अभिवृद्धिलगायतमा वित्तीय प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन पनि चुनौती रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय (पेफा)ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय र प्रादेशिक सरकारका वित्तीय कार्य’ विषयक कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो ।

सहमहालेखा नियन्त्रक तथा पेफाका संयोजक दामोदर रेग्मीले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समान हैसियत हुँदा यिनीहरुबीचमा कसरी प्रभावकारी समन्वय राख्ने भन्ने नै महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

संघीय संरचनामा सबै तहका सरकारले गर्नुपर्ने जम्मा १ हजार ७९५ ओटा कार्यहरुको वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिँदै उनले साझा शासन र स्वशासन कायम राख्न सबै तहका सरकारमा सहकारिता, समन्वयता र सहअस्तित्वको अवधारणा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

पेफाका सदस्यसचिव मुरारी निरौलाले संशाधनको उपलब्धता, वित्तीय खर्च, आम्दानी र खर्चबीचको खाडल र प्रतिवेदन वित्तीय विकेन्द्रीकरणका आवश्यक आधार रहेको बताए ।

स्थानीय सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा पूर्णस्वतन्त्रता रहेपनि ती निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि नभएसम्म सरकारले तिनीहरुमा लेखाप्रणाली तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको माध्यमबाट सहजकर्ताको भूमिका निभाउने जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनकाक्रममा वित्तीय व्यवस्थापनमा देखा पर्नसक्ने चुनौतीहरुका सम्बन्धमा तीनओटा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत् गरिएका थिए ।