मीरा बस्नेत र उत्तम मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर १४ । संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्नका लागि गठन भएका दुवै आयोगको म्याद सकिन अब दुई महिनामात्र बाँकी छ ।

अघिल्लो एकपटक पनि म्याद थप गरिएका यी आयोगको अब म्याद थप्ने वा बन्द गरेर अर्कै संयन्त्र गठन गर्ने भन्ने बहस अहिले सुरु भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय निरुपण कसरी गर्ने भन्ने नीतिगतरुपमा प्रस्ट नभएसम्म आयोग गठन वा विघटन जे गरेपनि समस्या समाधान हुन भने गाह्रै छ ।

द्वन्द्वपछि गठन हुने आयोगले सत्यनिरुपण गर्नुपर्ने हो । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका ज्यादती र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना विवरण जस्ताको तस्तै उतारेर यस्तो आयोगले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत् गर्दछ ।

उसले प्रतिवेदनमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति वा परिपूरण र पीडकलाई दन्ड वा पीडितले माफी दिएको भए माफीको सिफारिस गर्न सक्दछ ।

तर, नेपालमा नीतिगतरुपमा आयोगले के गर्ने भन्ने प्रस्ट नहुँदा आयोग गठनमै लामो समय अलमल भयो ।

गठन भएपछि पनि यही आयोगले अदालतसरह दन्ड–सजाय गर्ने हो कि भनेर तत्कालीन द्वन्द्वरत् दुवै पक्ष तर्सिए ।

आयोगको नाम नै सत्यनिरुपण हुनुपर्नेमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप राखेकाले यसले मेलमिलापमात्र पो गराउने हो कि भनेर पीडित पक्षले शंका गरेका थिए ।

पीडितहरु क्षतिपूर्ति, परिपूरण र मेलमिलापभन्दा पनि पीडकलाई दन्डित गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, तत्कालीन द्वन्द्वरत् पक्षका राजनीतिक दलहरु भने मेलमिलाप वा मुद्दा ढिसमिसको पक्षमा थिए ।

यो अलमल अहिले पनि ज्युँ का त्युँ छ । जसका कारण सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग गठन भएर ६६ हजार उजुरी परिसक्दा पनि दुवै आयोगले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।

आयोग गठनका लागि बनेका कानुन, सरकारी रवैया, राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ तथा आयोग एवं आयोगका पदाधिकारीको अक्षमतालगायतका विषय सतहमा आएपनि यी प्राविधिकमात्र हुन् ।

मुख्य समस्या संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा कुन पद्दति अपनाउने भनेर सरकार एवं तत्कालीन विद्रोही पक्ष वा अहिलेको सरकारी पक्ष नीतिगतरुपमा प्रस्ट नहुँदा नै यो समस्या जेलिएर रहेको छ ।

यदि, यसमा प्रस्ट नहुने हो भने आयोगको म्याद जतिपटक थपे पनि यसबाट समाधान निस्कन गाह्रो छ ।

समस्या जेलिँदै जाँदा पीडितहरु पनि यी दुवै आयोगबाट न्याय पाइने विषयमा विश्वास गर्न छाडेका छन् ।

अर्कोतर्फ पीडितहरुको यही अविश्वासमा खेलेर दुवै आयोग विघटन गरेर राजनीतिक संयन्त्र खडा गर्ने दाउमा दलहरु लागेका छन् ।

तर, दलहरुले के हेक्का राख्नुपर्छ भने संक्रमणकालीन न्याय निरुपण पीडित र अन्तर्राष्ट्रियजगतले विश्वास गरेको तथा राजनीतिक छायाँभन्दा बाहिर रहेको सर्वाधिकार सम्पन्न आयोगले छानबिन गरेरमात्र गर्न सक्दछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्