काठमाडौं, फागुन २६ । प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी र उनको समूहलाई आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र देखाउन अस्वीकार गरेका छन् ।

डा. केसी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र अभियानका सहयोगी प्रितम सुवेदीले पराजुलीले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेको तथ्यमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको भन्दै निवारणका लागि सक्कल प्रमाण पेस गर्न उनको निजी सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।

त्यसको जवाफ लिन शुक्रबार सचिवालय पुगेका सुवेदीलाई त्यहाँका कर्मचारीले प्रधानन्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै ‘यो प्रमाणपत्र देखाउन मिल्दैन’ भनेर फर्काइदिएका थिए ।

‘प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्न प्रधानन्यायाधीशले देखाएको अनिच्छाबाट उनको शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा उठेका प्रश्न झन् सान्दर्भिक भएका छन् ।

यसले उनका कागजपत्र किर्ते रहेको आशंका झन् मझबुत बनाएको छ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘नेपालको प्रमाण कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार पनि उनको यो कार्यले प्रमाणपत्र सक्कली होइनन् भन्ने आधार सिर्जना गरेको छ ।’

प्रमाण ऐन २०३१, दफा ७ को (ख) मा ‘कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको लिखत पेस गर्न निजलाई अदालतले आदेश दिँदा निजले पेस नगरेमा सो लिखत पेस भएको खण्डमा निजको विरुद्ध प्रमाण लाग्न सक्ने किसिमको छ भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

‘यो ‘अदालतले आदेश दिँदा’ भन्ने वाक्यांशको सन्दर्भ अवस्थाअनुसार फरक पर्न सक्छ,’ अर्यालले भने, ‘नागरिकले माग्दा पनि ओहदामा बसेकाले प्रमाण दिन सकेनन् भने त्यो प्रमाण सद्दे रहेनछ भन्ने नै अर्थ लाग्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशकै प्रवेशिका प्रमाणपत्र नक्कली भएका तथ्य फेला परेको भन्दै केसीको समूहले पराजुलीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुअघि एक पटक उनैलाई त्यसबारे निवेदन दिएर सत्य जान्न खोजेको जनाएको छ । ‘तर, उहाँ देखाउन असफल हुनुभएको छ,’ अर्यालले भने, ‘हामी उहाँविरुद्ध जुनसुकै समयमा ठगी र किर्ते अभियोगमा फौजदारी मुद्दा दायर गर्न स्वतन्त्र छौं ।’ –कान्तिपुर दैनिकबाट