न्यायाधीशहरू आईएनजीओको प्रभावमा परेको भन्दै जनस्तरबाट आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्पस्ट विधि र मापदन्डको तयारी थालेको हो ।

न्यायाधीशहरू तालिम, गोष्ठी, अध्ययन, अनुसन्धान एवं अनुगमन भ्रमणमा विदेश जाँदा औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने गरी मापदन्ड तय गरिनेछ ।

यतिमात्र नभइ स्वदेशभित्रै पनि दातृनिकाय, एनजीओ र आईएनजीओले अदालतलाई सहयोग, न्यायाधीशलाई तालिम, कार्यक्रम वा भ्रमण गराउनुपरेमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने गरी विधि निर्माणको तयारी हुँदैछ ।

कानुन मन्त्रालयले विदेशी निकाय र आईएनजीओबाट न्यायाधीशलाई विदेश घुम्न लैजाँदा वा स्वदेशमा कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा स्पस्ट मापदन्डको खाका तय गरी क्याबिनेटमा पेस गर्ने भएको छ ।

सुशासन एवं पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो मापदन्ड तय गर्न थालिएको जानकारी कानुन तथा न्यायमन्त्री शेरबहादुर तामाङले दिए ।

‘यसअघि कोही श्रीमान् विदेश जाँदा पनि सरकारले जानकारी नपाउने अवस्था रहेछ । अब यस्तो अवस्था रोक्न क्याबिनेटले स्पस्ट मापदन्ड तय गर्नेछ’–मन्त्री तामाङले अन्नपूर्णसँगको विशेष कुराकानीमा भने ।

न्यायपरिषद सदस्यसमेत रहेका मन्त्री तामाङले भने–‘विदेश गएर फर्केपछिमात्र टिकटलगायत खर्च स्वीकृति गर्न पेस हुँदो रहेछ । अब त्यसरी होइन, राष्ट्रकै प्रतिनिधि भएर उहाँहरू जाने हो । तर, क्याबिनेटको अनुमति लिएरमात्र विदेश भ्रमणमा जानुहुन्छ । यसका लागि स्पस्ट मापदन्ड बनाएर मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पेस गर्छ ।’

मन्त्री तामाङले यस्तो मापदन्डको गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि गराए । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको भ्रमणको औचित्य वा आवश्यकता पुष्टि हुनुपर्ने भनाइ उनको थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनको नेपालगन्जमा आइतबार सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्दसत्रमासमेत न्यायालय आईएनजीओको दबाब र प्रभावमा फस्न थालेको भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रता जोगाउनेतर्फ ठोस कदम चालिनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

मन्त्री तामाङले न्यायाधीशमात्र नभइ अन्य सरकारी पदाधिकारीको विदेश भ्रमणका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले ‘नोट’ लेखेर सरकारमा पठाएको जानकारी पनि दिए ।

अन्नपूर्णपोस्ट् दैनिकबाट साभार ।