प्रदर्शनका क्रममा सात जनाको मृत्यु भएको छ । रेल सेवामा अवरोध पु¥याइएको छ भने विभिन्न राज्यमा मुख्य राजमार्ग बन्द गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दलित तथा जनजाति समुदायविरुद्ध हुने ज्यादतिका घटनामा संलग्न भएकाहरुलाई पक्राउ गर्न थप जाँच गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

निर्णयले आफूहरुमाथिको आक्रमण बढ्ने उनीहरुको तर्क छ । प्रान्तीय सरकारले भने अदालतलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, विहार, पन्जावमा पनि प्रदर्शनको प्रभाव परेको छ ।

सोमबारमात्र भारत बन्दको आह्वान गरिएको थियो । भारतमा सन् १०१६ मा मात्रै ४० हजारभन्दा बढी अपराध कथित तल्लो जातविरुद्ध भएको तथ्यांक छ । (एजेन्सी)