‘आउँदो मे ९ तारिखका दिन मतदानको दिन हुनेछ’–निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष मोहम्मद हसिम अब्दुल्लाहले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

निर्वाचनअगाडि ११ दिनमात्रै निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि समय तोकिएको उनले जानकारी दिए ।

शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषदको विशेष बैठकपछि प्रधानमन्त्री नाजिब रजाकले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आफूले शनिबार संसद विघटन गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

मलेसियाको संविधानअनुसार संसद विघटन गरेपछि त्यसको बढीमा ६० दिनभित्रैमा अर्को संसदको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो ।

आगामी निर्वाचनबाट मलेसियाली मतदाताहरुले २२२ सदस्यीय संसदको तल्लो सदनका सदस्यहरु चयन गर्नेछन् ।

अहिले तोकिएको निर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री रजाकले पनि उम्मेदवारी दिने अपेक्षा गरिएको मलेसियाली सन्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

मलेसिया स्वतन्त्र भएपछिका प्रायः सबै निर्वाचनमा मलेसियाली राजनीतिक दल युनाइटेड मलायाज् नेसनल अर्गनाइजेसनले नै संसदीय निर्वाचनमा जित हात पार्दै आएको छ । सो पार्टीको अध्यक्ष पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री रजाक नै छन् ।

उक्त दलले अर्को एक सानो सत्ता गठबन्धन दल बरिसन नेसनलसँगको सहकार्यमा प्रायः हरेक संसदीय निर्वाचन जितेर शासन गर्दै आएको छ ।

अब हुने निर्वाचनमा पनि सोही गठबन्धनले नै सरकार गठन गर्न सक्नेगरी सुविधाजनक बहुमत ल्याउने विश्लेषकहरुले अनुमान गरेका छन् ।

विभिन्न प्रकरणका कारण चर्चामा रहेका प्रधानमन्त्री रजाक नेतृत्वको गठबन्धनको कडा अग्निपरीक्षाकारुपमा यस निर्वाचनलाई हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रजाकलाई प्रभावशाली पूर्वनेता महाथिर मोहम्मदले चुनौती दिने विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

रजाककै दलका संस्थापक तथा आधुनिक मलेसियाका विकासका अगुवा मोहम्मद अर्को पार्टीबाट निर्वाचनमा लड्न लागेकाले उनलाई कडा चुनौतीकारुपमा हेरिएको हो ।

नेता मोहम्मदले पार्टीभित्रको विवादपछि सन् २०१६ मा आफैंले स्थापना गरेको युएमएनओ दल छोडेर विपक्षी दलमा गएका थिए ।

यही चुनावलाई लक्षित गरी मलेसियाको संसदले भ्रामक समाचार लेख्नेलाई बढीमा ६ वर्षसम्म जेल सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचनका बेला भ्रामक समाचारको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

मलेसियाको सत्तारुढ दलका नेताहरुले यो कानुनी व्यवस्थासँगै मलेसियामा भ्रामक समाचार लेख्नेक्रम पूरै घट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रजाकको प्रशासनले स्वच्छ आलोचनाका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्थाले कुनै असर नपार्ने दाबी गरेको छ ।

तर, विपक्षीहरुले भने भ्रामक समाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रता नै कुन्ठित गराउन लागिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

उनीहरुले अहिलेको कानुन लागू भएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने र दन्ड–सजाय पनि अत्यधिक धेरै राखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

नयाँ कानुनकाबारेमा अधिकारकर्मीहरु, प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी समूहहरु र विपक्षीहरुले चर्को आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

कानुनमा भ्रामक समाचारलाई विश्वव्यापी समस्याकारूपमा चित्रित गर्दै दन्ड र सजायको व्यवस्था अत्यावश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसलाई सत्तापक्षले चुनाव जित्ने प्रमुख हतियारकारुपमा प्रयोग गर्न लागिएको आलोचकहरुको टिप्पणी छ । रासस/एएफपी