काठमाडौं, वैशाख ९ । सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा रहेको बेथिति र अव्यवस्थाको पहिचान गरी कानून, नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न दिएको परमादेशको पूर्ण पाठ आज सार्वजनिक गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले गत मंसिर ३० गते गरेको फैसलाको आज पूर्णपाठ जारी गरिएको हो ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले यातायात क्षेत्रको बेथिति सुधार्न सरोकारवाला सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोग गठन गर्नेतर्फ कानूनबमोजिम नीतिगत निर्णय गर्न सरकार लगायत ७ विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

यात्रुवाहक र मालवाहक सार्वजनिक यातायात सेवामा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ नियन्त्रण गर्न माग गर्दै रिट हालिएको थियो ।