प्रदेश ७ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट प्रस्तुत (बजेट वक्तव्यको पूर्णपाठ) • Image Khabar Image Khabar


प्रदेश ७ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट प्रस्तुत (बजेट वक्तव्यको पूर्णपाठ)


Imagekhabar
१० बैशाख २०७५, सोमबार ०८:२४

प्रदेश ७ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट प्रस्तुत (बजेट वक्तव्यको पूर्णपाठ)

बिराज रोस्यारा/
कैलाली, वैशाख १० । प्रदेश ७ को सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बाँकी अवधिका लागि बजेट पेश गरेको छ ।

आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले केन्द्र सरकारले समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई दिएको १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट पेश गरेका हुन् ।

बजेटमा चालु आर्थिक वर्षका लागि संचित कोषमा उपलब्ध रकम १ अर्ब २ करोड ५ लाखमध्ये चालु खर्च तर्फ ३० करोड ७ लाख ७७ हजार अर्थात् २९.४७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १५ करोड ५७ अर्थात १५.२६ प्रतिशत र विविधतर्फ ५६ करोड ४० लाख २३ हजार अर्थात ५५.२९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको पूर्णपाठ:

माननीय सभामुख महोदय,

  • आज बैशाख९ गते,म प्रदेश नं. ७ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्‍त्रीको हैसियतले प्रदेश सरकारको पहिलो बजेटको रुपमा चालु आर्थिक वर्ष२०७४/७५को बजेट प्रस्तुत गर्न यस गरिमामय सभा समक्ष उभिएको छु। यसगौरवपूर्ण अवसरमा जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन लगायतका मुक्तिका संघर्षहरूमा आ-आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गर्दछु। जनआन्दोलनका क्रममा घाइते र बेपत्ता नागरिकहरूप्रति श्रद्धासुमन सम्मान प्रकट गर्दछु ।नेपालको राजनीतिक-सामाजिक परिवर्तनमा युगान्तकारी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सबै अग्रज वीर योद्धाहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु ।
  • इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनताले गरेका बलिदानीपूर्ण जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन लगायत अन्य सबै आन्दोलनबाट संघीय लोकतान्‍त्रिक गणतन्‍त्र नेपालको संविधान घोषणा भई मुलुक एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेश सरकारले संवैधानिक रुपमा आफ्नो कार्यको थालनी गरिसकेको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको अधिकारको समुचित प्रयोगबाट यस प्रदेशलार्इ समृद्ध प्रदेशको रुपमा स्थापना गर्नहामी सबैले कठिन परिश्रम गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै विद्यमान चुनौतीलाई अवसरको रुपमा रुपान्तर गर्न हामी सवैको दायित्व पनि हो भन्ने कुरामा अत्तिशयोक्ती नहोला ।
  • नेपाल सरकारको पहिलो बजेट प्रस्तुत भएको ६७ बर्षपछि आज प्रदेश नं ७ को ऐतिहासिक पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा म ज्यादै गौरवान्वित भएको महशुस गरेको छु ।
  • प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय शासन र विकास निर्माणमा प्रत्येक नागरिक आफैसंलग्‍न हुने वातावरण बनेको छ । यसलाई आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको अवसरको रूपमा उपयोग गरी जनचाहना पूरागर्ने अबको हाम्रो बाटो भनेको प्रदेशको तीव्र र समानुपातिक आर्थिक विकास नै हो । आत्मनिर्भर,स्वाधीन र समाजवाद उन्‍मुख अर्थतन्‍त्र निर्माण हामी सबैको साझा लक्ष्य हो ।
  • प्रदेश सरकार गठन भर्इ कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र शासकीय व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनयो बजेटप्रदेश सभामा पेश गरेको छु।अल्प समयको लागि भए तापनि चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधीको लागि प्रस्तुत गर्न लागिएको यो बजेट प्रदेशको आर्थिक समृद्धितर्फको यात्राकोजग बसाल्न कोशेढुङ्गा सावित हुने कुरामा म विश्वस्तरहेको छु।
  • नेपाल सरकारको वित्त नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिसँग तादाम्यता कायम हुने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरेको छु ।
  • चालु आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत यस प्रदेशलार्इ संघीय सरकार मार्फत प्राप्त समानीकरण अनुदान मात्र रहेको छ ।सिमित वित्तीय स्रोतबाट जनताले अपेक्षा गरेका विकासका असिमित चाहनाहरू परिपूर्ति गर्न नसकिने कठिन चुनौती हाम्रो सामु छ। तथापी, उपलब्ध स्रोत र साधनलार्इ जनअपेक्षा अनुकूल प्राथमिकीकरण गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्नयथेस्ट प्रयत्न गरेको छु ।
  • नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख सिद्धान्तलाई टेवा पुर्‍याउनको लागि सार्वजनिक, सहकारी र नीजि क्षेत्र समेतको तीनखम्बे आर्थिक नीतिलाई आत्मसात गर्ने मूल उद्देश्य लिई यो बजेट तयार गरी प्रस्तुत गरेको छु ।
  • चौधौं योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू,सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशिल राष्ट्रमा परिणत गर्ने एवंदिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुकमा स्तरोन्‍नति गर्नेदिशातर्फ सघाउ पुग्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु अघि प्रदेशको वर्तमान आर्थिक स्थिति र अर्थतन्‍त्रका परिसूचकहरूको बारेमा संक्षेपमा समिक्षा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • प्रदेश संरचना हालै गठन भर्इ संघीयता कार्यान्वयनको सुरूवात हुँदै गरेको अवस्थामा प्रदेशको आर्थिक परिसूचकहरूकोयकिन तथ्यांक प्रक्षेपण गर्न कठिन छ । यस गरिमामय सभामा 2074 चैत्र २५ गते प्रस्तुत गरिएको श्वेतपत्र मार्फत प्रदेशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराईसकेको छु ।
  • नेपाल मानवविकास प्रतिवेदन, २०१४अनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको ६.३७ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ, जसमा प्रदेशको हिमाली क्षेत्रको ०.८१ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रको१.८० प्रतिशत र तरार्इक्षेत्रको ३.७५ प्रतिशत योगदान रहेको देखिएकोछ ।
  • राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको बहुआयामिक गरिबीसूचक २०१८ अनुसार प्रदेशनं. ७को बहुआयामिक गरिबीसूचक ०.१४६ र गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या३३.५६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ।
  • प्रदेश सरकारसँग हाल आवधिक विकास योजना नभएको र प्रदेश सरकारले कार्यारम्भ गरेको छोटो अवधीमा भएको खर्चलाई आधार मानी आगामी तीन आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण गर्नु व्यवहारिक नहुने भएकोले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिएको छैन ।
  • कृषि क्षेत्रमा मुख्य रुपमा आश्रित यस प्रदेशका जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषि पेशामा संलग्न भए तापनि यसक्षेत्रका १४.४ प्रतिशत सक्रिय जनसंख्याले मात्र कृषिक्षेत्रबाट आयआर्जन गर्दै आएका छन्।
  • यसप्रदेशमारहेका ८८वटा स्थानीय तहहरूमध्ये हालसम्म ३४ वटा स्थानीयतहमामात्र वाणिज्य बैंकका शाखाहरू स्थापना भएका छन्। प्रदेश क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँच न्यून भए तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा अधिकांश स्थानीय तहमा शिघ्र विस्तार हुन गई रहेका छन् ।

माननीय सभामुख महोदय,

  • प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रदेशभित्रका स्रोतहरू परिचालन गरी समृद्धि हासिल गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको अर्थतन्‍त्र चुनौतिरहित भने छैन । अर्थतन्‍त्रमा देखिएका मूलभूत चुनौतिहरू यसप्रकार प्रस्तुत गरेको छु:-
  • भर्खरै गठन भएका स्थानीय र प्रदेश सरकारको संस्थागत, प्राविधिक र स्रोत परिचालन क्षमता वृद्धि गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने कार्य जटिल छ।
  • प्रदेशको राजस्व क्षमता न्यून रहेको अवस्थामा जनताको विकासप्रतिको तिव्र माग र प्रदेशको स्रोत साधनको उपलब्धताबीचको खाडल पूर्ति गर्ने कार्य सहज देखिदैन ।
  • प्रदेश सरकारले कार्य सुरूवात मात्र गरेको अवस्थामा कार्यान्वयन इकार्इहरू खडा गरी विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू जनताको घर आँगनमा पुर्‍याउनु पर्ने अबस्था छ।
  • एकातर्फ निर्वाहमूखी कृषिलार्इ व्यवसायिक कृषिमा रूपान्तरण गरी कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नु छ भने अर्को तर्फ सोही क्षेत्रमा कराधार विस्तार गर्ने कार्य पनि सहज छैन।
  • उत्पादनका साधनहरूमाथि पहुँच वृद्धि गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी सहकार्यबाट उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौति छ । यसैगरी, उचित बजार व्यवस्थापनका माध्यमबाट उत्पादनको आन्तरिक तथा बाह्य बजार सुनिश्‍चितगर्ने कार्य पनि उत्तिकै चुनौतिपूर्ण रहेको देखिन्छ।
  • संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको संरचनामा मुलुक रूपान्तरित भै सकेको अवस्थामा तीनवटै तहमा सहकार्य, समन्वयरसहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्नु सजिलो छैन ।
  • सबै आर्थिक कारोबारहरूलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याईआर्थिक कारोबारहरू बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गर्ने र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानलाई सार्थक बनाउनु चुनौतिपूर्ण छ।
  • कानूनको परिपालना, सेवा प्रवाहमा तदारुकता र सुदृढ सक्षम संस्थागत सुशासन कायम गर्ने कार्य पनि उत्तिकै जटिल देखिन्छ ।
  • सिमित वित्तीय स्रोत साधन, अल्प समयको वावजुत जनताका असिमित चाहना पुरा गर्ने कार्य पनि सहज छैन ।

माननीय सभामुख महोदय,

  • हाम्रा सामु थुप्रै चुनौतिहरू रहेता पनि विद्यमान अवसरहरूको सदुपयोग र चुनौतिहरूको सामना गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरेको छुरयो बजेटका उद्देश्यहरू निम्न बमोजिम रहेका छन ।
  • संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने,
  • प्रदेशस्तरीय निकायहरुको संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने,
  • दिगो, समावेशी र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रस्थानविन्दु तय गर्ने,
  • सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
  • विकास प्रक्रियामा अपनत्वबोध गराउन जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
  • यी उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकताहरू देहाय बमोजिम निर्धारण गरेको छु:-
  • संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण,
  • अल्पकालिन, मध्यमकालिन तथा दीर्घकालिन आवधिक योजना निर्माण,
  • गरिबी न्यूनीकरण गर्न लक्षित कार्यक्रम,
  • कृषिमा आत्मनिरभर्ता,
  • शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाई,
  • विकासका पूर्वाधारहरुको प्रारुप तय गर्ने,
  • जल, जंगल, जमिन, जडिबुटी, उद्योग र पर्यटनको वैज्ञानिक विकास गर्ने,
  • आर्थिक असमानता हटाई समावेशी विकास गर्ने,
  • प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचानगर्ने।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म यिनै चुनौति, उद्देश्य र प्राथमिकतामा आधारित भई तयार गरिएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानूनी तथा सस्थागत संरचना निर्माण

  • प्रदेश सरकारका संरचनाहरु भर्खरै स्थापना भएको तथा पूर्वाधारहरु समेत तयार भईनसकेको अवस्थामा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • नेपालको संविधानको अनुसूची-६, ७ र ९ मा उल्लेख भएका प्रदेशको एकल अधिकारको सूची, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची अन्तर्गतका कार्यहरू प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु।
  • नेपालको संविधान अनुसार प्रदेशको अधिकार सूचिमा रहेका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने संस्थागत संरचना र मानव संशाधन व्यवस्था गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु तयार गर्न सबै मन्त्रालयहरुबाट खर्च गर्ने गरी आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रस्तुत बजेटको स्रोत प्रदेशको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदान मात्ररहेकोले स्थानीय तहहरुलाई अनुदान शिर्षकमा कुनै रकम विनियोजन गरिएको छैन । नेपालको संविधान बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड एवं अनुदानको सिफारिस गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रादेशिक कानून बनाई वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड एवं अनुदान वितरण गरिने व्यहोरा यस सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

म अब कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको सम्बन्धमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • यस प्रदेश अन्तरगतका जिल्लाहरुमा स्थानीय तह, समुदाय, सहकारी संस्था, निजी क्षेत्रसँग साक्षेदारी गर्दै “परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार” भन्ने नारा सहित “मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम” यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यारम्भ गरिनेछ । यस कार्यक्रमको लागि रु ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • कृषक र कृषकहरुको समूहलाई आवश्यक उन्नत बिउ, रासायनिक मल, आधुनिक यान्त्रिक उपकरण वितरण गर्न, व्यवसायिक पशुपंक्षीपालन, मौरीपालन, मत्स्यपालन, तरकारी, फलफूल खेती तथा नगदे बाली लगायत अन्य कृषिजन्य क्षेत्रहरुको प्रवर्द्धन गर्न रु ५ करोड रकमको एक कृषि अनुदान कोषको व्यवस्था गरेको छु । विषयगत मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भए पश्चात् उक्त कोषबाट अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर प्रदेशको रुपमा विकास गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
  • जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्न, तरकारी एवं फलफुलमा प्रयोग हुने विषादी नियन्त्रण गर्ने नीति लिइनेछ । साथै, आयात हुने खाद्य सामग्रीहरुको भन्सार नाकामा हुँदै आएको परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
  • समयमा नै कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी कृषि उत्पादनको उचित तरिकाले खरिद विक्रिको नियमन गर्ने प्रक्रियाको आवश्यक गृहकार्य यसै आर्थिक वर्षबाट सुरुवात गरिनेछ । कृषि उपजलार्इ सर्वसुलभ र सहज विक्रि वितरणका लागि कृषि बजारको अध्ययन गर्ने व्यवस्थामिलाएकोछु।
  • यस प्रदेशलाई कृषि उपज, माछा, मासु, अण्डा, दुध र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रणनीतिक कार्ययोजनाको थालनी गरिनेछ ।
  • कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि मेला तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
  • तोकिएको कृषिजन्य उत्पादन एवं बालीहरुमा कृषकहरुको जोखिम न्युनीकरण गर्नका लागि बीमा समितिसँग सहकार्य गरी मौसमी सूचकाङ्क बीमा कार्यान्वनका लागि आवश्यक कार्यको थालनी गरिनेछ ।
  • आवश्यकताका आधारमा आगामी ५ वर्षभित्र एक जिल्ला बहु-उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नको लागि सार्वजनिक निजी क्षेत्रको सहभागिता हुने गरी ९ वटै जिल्लामा शीतभण्डार निर्माण गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिनेछ ।
  • यस प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका कृषि सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित एवं नियमन गर्न आवश्यक संयन्त्र यसै आर्थिक वर्षबाटव्यवस्था गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहकारी क्षेत्रलाई सम्मिलित गराउने नीति अवलम्वनगरिनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

म अब भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • भूमीहिन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवा आदि वर्गको बसोबास, जिविकोपार्जन र पुनर्स्थापना सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा योजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • भूमि व्यवस्थाको समग्र स्थितिको पहिचान गरी बैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र एकीकृत अभिलेख राख्ने कार्य यसै आर्थिक वर्षबाट सुरुवात गरिनेछ ।
  • भूमिहिन मुक्त कमैया, हलिया, द्वन्द्वपीडित, वादी तथा राजी समुदायलाई सीप सिकाई उद्यमशीलता विकास गर्न ९ वटै जिल्लामा प्लम्बिङ, ब्युटी पार्लर, मोबाइल मर्मत, सिलाई कटाई,रिक्सा/ई-रिक्सा मर्मत, सिकर्मी, डकर्मी, हाउस वायरिङ, हाते कडाई, साइकल/मोटरसाइकल मर्मत आदि मागमा आधारित स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालनका लागि रु ३९ लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • बढ्दो बसाइँसराइ तथा सहरीकरणका कारण उत्पादनशील जग्गा त्यसै खेर गइरहने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा त्यस्तो जग्गालाई सदुपयोग गर्न बाँझो जग्गा राख्‍न निषेध गर्दै ग्रामिण क्षेत्र केन्द्रित एकीकृत विकास योजना लागू गरिनेछ । हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रबाट भइरहेको बसाइँसराइ तथा अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिइनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

म अब शिक्षा क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन हुने गरी प्राविधिक, उच्च व्यवसायिक शिक्षातथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको काम चालु आर्थिक वर्ष देखिनै थालनी गरिनेछ ।
  • शिक्षण संस्था परिसर र आसपासको क्षेत्रमा धुम्रपान तथा मध्यपान प्रयोग तथा विक्रि वितरण पूर्ण रुपमा निषेध गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • आगामी ५ वर्षभित्र प्रदेशलाई “पूर्ण साक्षर प्रदेश”बनाउन आवश्यक कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ ।
  • उच्च शिक्षामा छात्राहरुको पहुँच तथा सहभागिता बढाउन उच्च माध्यमिक तहको परीक्षामा प्रत्येक जिल्लाबाट उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने छात्राहरुलार्इ पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ ।
  • प्रदेश क्षेत्रभित्रका सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरुको संरचनागत र गुणात्मक सुधारका लागि सहायता स्वरुपरु ५० लाखशैक्षिक संस्थालाई सहायताशीर्षकमा व्यवस्था गरेको छु ।
  • प्रदेशभित्र कार्यरत ३ हजार ७ सय ६७ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहजकर्तार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत३ हजार ५ सय ९६ विद्यालय सहयोगीहरुलाई एकमुष्ठ रु २ हजार को दरले प्रोत्साहन प्रदान गर्न शैक्षिक संस्थालाई सहायता शीर्षकमा रु १ करोड ४७ लाख २६ हजार बजेटविनियोजन गरेको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

म अब स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • प्रदेशस्थित सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, औषधी तथा स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड र व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउन अनुगमन र मूल्यांकन पद्धति अवलम्वन गरिनेछ ।
  • प्रदेशमा आउन सक्ने महामारी तथा विपद्‍बाट हुन सक्ने सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रदेश सरकारले एक स्वास्थ्य इकार्इ गठन गरी विपद् व्यवस्थापन कार्य द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरेको छु । विपद्को समयमा तत्काल आवश्यक पर्ने औषधी खरिदका लागि रु ४० लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • संघीय सरकारले दुर्गम भनि तोकेका जिल्लाहरुमा सबै सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरीविशेषज्ञ सेवा सहितको निःशुल्क एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न रु ३० लाख विनियोजन गरेकोछु ।
  • कैलाली, बैतडी र अछाम जिल्लामा लागू भइसकेको सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम क्रमशःप्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लाहरुमा लागू गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
  • प्रत्येक स्थानिय तहमा १5 देखि २५ सैय्याको अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्नको लागि स्थानिय तहलाई उत्प्रेरित गर्नुको साथै संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
  • प्राचिन प्राकृतिक उपचार विधिहरु होमियोप्याथिक, आयुर्वेद र योगलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक कार्यको थालनी गरिनेछ ।
  • विशेष गरी थारू समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको पहिचान,उपचार र नियन्त्रणको लागि रु. १० लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेश क्षेत्रभित्रका सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको संरचनागत सुधार गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनसहायता स्वरुप रु ४० लाख स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सहायता शीर्षकमा विनियोजन गरेको छु ।


 

माननीय सभामुख महोदय,

म अब सामाजिक सुरक्षा र महिला विकाससम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • मानव बेचबिखन तथा लैंगिक हिंसामा परेका महिलाहरुका लागि प्रदेशस्तरमा सामुदायिक पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । मानव बेचबिखन लगायतका अपराधलार्इ निरुत्साहित तथा नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा कडाईका साथ अनुगमन गरिनेछ ।
  • लैंगिक तथा घरेलु हिंसा,छाउपडीप्रथा, बालविवाहतथा बोक्सीप्रथालार्इ निरुत्साहित गर्न मौजुदा कानूनको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्दै यस्ता कुप्रथा विरुद्ध जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • आधा आकास ओगट्ने महिलाहरुलार्इ राज्यको मूलधारमा ल्याउन महिला लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरुलार्इ आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
  • प्रदेश तहका सार्वजनिक भवन तथा संरचनाहरुको निर्माण गर्दा लैंगिक तथा अपांगमैत्री बनाउने नीति लिइनेछ ।
  • अनाथ, असहाय, सडक बालबालिका तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाहरुलाईशैक्षिक पहुँच तथा उचित बासस्थान व्यवस्था गर्न कार्यदल गठन गरि अध्ययन गरिनेछ ।
  • प्रदेश अन्तर्गत रहेका ६ हजार ३७ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई एकमुष्ठ रु ३ हजारप्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सहायता शीर्षकमा रु १ करोड ८१ लाख ११ हजार रकम विनियोजन गरेको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

म अब युवा, खेलकुद, श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • खेलकुद क्षेत्रको दिगो विकासका लागि प्रदेशभित्र दुईवटा अन्तराष्ट्रियस्तरको रंगशाला तथा कभर्डहल निर्माण र प्रत्येक जिल्लामा जिल्लास्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ । यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु २८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
  • क्रिकेट खेलमा युवाको बढ्दो आकर्षण सम्बोधन गर्दै कैलालीको धनगढीमा अत्याधुनिक क्रिकेट खेलमैदान स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य यसै आर्थिक वर्षबाट सुरुवात गरिनेछ ।
  • राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेल प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने यस प्रदेशका खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यको थालनी चालु आर्थिक वर्षबाटै गरिनेछ ।
  • आय आर्जनका क्रियाकलापहरुमा युवा वर्गको आकर्षण वृद्धि गर्न आवश्यक सीपमूलक एवं रोजगारीमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ । युवा विकास लक्षित योजना तर्जुमा गरी बैदेशिक रोजगारीलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ ।
  • बैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आय लगानीको उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
  • भारतमा रोजगारीका लागि जाने कामदारको आवतजावतको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र रोजगारीको क्रममा हुने सम्भावित जोखिम न्यूनिकरणको लागि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य यसै आर्थिक वर्षबाट शुरुवात गरिनेछ ।
  • “युवालक्षितरोजगार, प्रदेश समृद्धिको आधार भन्ने अभियानका साथ युवा बेरोजगारीको विकराल समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारको अधिनमा रहने गरी एक रोजगारी सेवा केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक कार्यविधि यसै आर्थिक वर्षभित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
  • शिक्षित युवा बेरोजगारलाई स्वआर्जन र सीपमूलक लघुउद्यम व्यवसाय गर्न निजहरुको सक्कल प्रमाणपत्र र नागरिकताको आधारमा बिना धितो कर्जा प्रदान गर्न संघीय सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

म अब खानेपानी तथा सरसफाईसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • यस प्रदेश अन्तर्गतका शहरी तथा नगरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या विकराल बन्दै गई मानव स्वास्थ्य लगायत समग्र वातावरण प्रदूषित बन्दै गइरहेकोले “फोहोरमुक्त स्वच्छता, प्रदेश नं ७ को प्रतिवद्धता” भन्ने नारा तय गरी यसलाई मूर्तरुप दिन फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति यसै आर्थिक वर्षमा तयार गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोतको विनियोजन गरेको छु ।
  • यस प्रदेशका करीब १९ प्रतिशत जनता अझै स्वच्छ खानेपानीको अवसरबाट बञ्चित रहेको अवस्था छ । सबै जनतामा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच स्थापित गर्न स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यक योजना तर्जुमा गरिनेछ ।
  • जलवायु परिवर्तनको प्रभावले पानीका मुहानहरु सुक्दै गएका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताहरुलाई खानेपानी अभावकै कारण बसाइँसराइ गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यस्ता क्षेत्रहरुको पहिचान गरी खानेपानी, सिंचाइ, डिपबोरिङतथावर्षातकोपानीसंकलनको लागि प्राविधिक कार्यदल गठन गरी सो समस्याको समाधान गरिनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

म अब उद्योग क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • यस क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै उद्योग कलकारखानाको स्थापना गरी थप रोजगारीको सिर्जना गर्नसुख्खा बन्दरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुको साथै संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । यसका लागि रु. 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • हाल सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधार विकास गर्ने नीति लिइनेछ । उत्पादित वस्तुहरुको लागि उचित बजार व्यवस्थापन गरी वितरण प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । सञ्चालनमा ल्याउन सकिने रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनःसञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
  • चिउरी प्रशोधन उद्योग, लोक्ताबाट नेपाली कागज बनाउने उद्योग, रिठ्ठा प्रशोधन तथा ढाका कपडा उद्योगको विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि रु २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

म अब पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक, साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रलाई समावेश गरी धार्मिक/पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकासगर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि रु १ करोड विनियोजन गरेको छु।
  • खप्तड, रामारोशन, शुक्लाफाँटा, कर्णाली चिसापानी तथा टीकापुर पार्कमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना तथा अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी गुरुयोजना तयार गर्न ‍आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । खप्तड क्षेत्रमा केवलकार स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
  • खप्तड अन्तराष्ट्रिय साँस्कृतिक पदयात्रा तथा काव्य सम्मेलन यसै आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिनेछ ।
  • यस प्रदेश भित्र रहेका पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान, विकास र प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठनको लागि आवश्यक गृहकार्य गरिनेछ ।
  • प्रदेशको सीमासँग जोडिएका दुई छिमेकी मित्र राष्ट्र, अन्य मुलुकका पर्यटक तथा आन्तरिक पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न महाकाली, कर्णाली, सेती र अन्य नदीमा र्‍याफ्टिंग तथा पहाडी क्षेत्रमा प्याराग्लाईडिङ्ग जस्ता अन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
  • पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान तथा सूचना प्रसार गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रादेशिक निकायहरुमा कार्यरत राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप वर्षमा एक पटक सात दिनको आन्तरिक पर्यटन भ्रमणको व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । यसका लागि कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • प्रदेशमा रहेका सबै जातिका भाषा, साहित्य, कला, सँस्कृति, भेषभूषा, रीतिरिवाज आदिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रदेशस्तरको संग्राहलय स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि रु १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
  • बालविकास र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बालउद्यान, चिडियाखाना, तारामण्डल आदि निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागिरु १० लाख विनियोजन गरेको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

म अब वन तथा वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति     चाहन्छु ।

  • स्थानीय रोजगारीको सिर्जना गर्दै, वन पैदावरको नियमित आपूर्ति गर्नकोसाथै प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने प्रचुर सम्भावना भएको वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्न प्रदेश स्तरीय दीर्घकालीन वन योजना निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गरेको छु ।
  • उच्च हिमाली भेग र अन्य स्थानमा पाइने बहुमुल्य जडिबुटीको संकलन र प्रशोधन गरी वस्तु उत्पादन गर्ने तथा रोजगारी, आय आर्जन र राजस्व प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानीमा सार्वजनिक नीजि क्षेत्रको समेतको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी संस्था स्थापना गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य चालु आर्थिक वर्षबाटै प्रारम्भ गरिनेछ । यस्तो किसिमको उद्योग सञ्चालनबाट निर्यातप्रवर्द्धन भई यस प्रदेशको पहिचान स्थापित हुने र समृद्धिको यात्रामा बहुउपयोगी समेत हुनेदेखिन्छ ।यसका लागि रु. २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • स्वच्छ तथा हरित नगर निर्माण गर्ने उद्देश्यले शहरी वन तथा उद्यान निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य चालु आर्थिक वर्षमै सुरुवात गर्नका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्युनिकरण तथा अनुकूलनका उपायको अवलम्बन गर्ने निति अनुरुप प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सबै योजनाहरु जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हुने गरी निर्माण गरिनेछ ।
  • वन डँढेलो नियन्‍त्रणमाव्यापक जनसहभागिता जुटाइनेछ। दुर्लभ, लोपोन्मुख तथा रैथाने जीवजन्तु र वनस्पतिहरूको संरक्षणका लागि आवश्यक नीति तय गरिनेछ । यसका लागि सबै स्थानीय तहहरुलाई कार्यक्रम तय गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।
  • भूमि तथा जलाधार संरक्षण र वृक्षारोपणको माध्यमबाट प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ । जलाधार संरक्षण एवं व्यवस्थापनका कार्यक्रममा जनसहभागिता परिचालन गरिनेछ। प्राकृतिक तालतलैयाहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरुलाई उत्प्रेरित गरिनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

म अब भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने सडक, खानेपानी संरचना, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण, सिंचाई आयोजनाहरुलगायत अन्य पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरुको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्न आवश्यक बजेट रु. १ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरुलाई जोड्ने पुल संरचना निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य यसै वर्षदेखि थालनी गर्नको लागि आवश्यक बजेट रु. ३० लाख विनियोजन गरेको छु।
  • महिला दिदीबहिनीहरुले पिठ्यूँमा घाँस दाउराको भारी बोकी बच्चा च्यापेर तुईनबाट नदी पार गर्नुपर्ने जस्ता जोखिमपूर्ण अवस्था रहेकोछ । आम जनतालाई यस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट उन्मुक्ति दिन आगामी वर्षभित्र प्रदेश नम्बर ७ बाट पूर्णरुपमा तुइन विस्थापन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु २० लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
  • स्थानीय भाषा, संस्कृति, परम्परा, रहनसहन र मौलिकताको संरक्षण गर्दै एकीकृत पूर्वाधार विकास गरी नमूनाको रुपमा कुनै एक स्थानीय तहमा स्मार्ट भिलेज स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य यसै आर्थिक वर्षमा अगाडी बढाइनेछ ।
  • प्रदेशमा सम्भावना भएका नयाँ शहरहरुको विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य थालनी गरिनेछ ।
  • धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नती गरी अन्तराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलको रुपमा विकास र विस्तार गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । अन्य जिल्लामा हाल चालु अवस्थामा नरहेका विमानस्थल सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न एक अध्ययन कार्यदल गठन गरी कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ ।
  • जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको यस प्रदेशमा करिब ३३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको छ । जलविद्युतको विकास र विस्तारबाट प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धि तर्फ अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना रहेकाले यस क्षेत्रको जलविद्युत विकासको लागि जलविद्युत विकास कम्पनी स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
  • जलविद्युत उत्पादन एवं निर्यात गर्न, जडिबुटी, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारमा लगानी गरी सञ्चालन गर्न कम्पनी वा कोष स्थापना गर्न विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी कार्यदिशा तय गरिनेछ । यसको लागि गैर आवासिय नेपाली, बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली जनता, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता, सहकारी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रलाई सहभागी गराईनेछ ।यसका लागि रु. २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेश अन्तर्गतका नदीनालाहरुबाट विद्युत उत्पादनका लागि ईजाजत पत्र लिएर तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न नगरेका ईजाजत पत्रहरु रद्द गरी नयाँ कम्पनीलाई ईजाजत प्रदान गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।
  • सवारी साधनमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता अन्त्य गर्न विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्वन गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
  • स्मार्ट प्रविधियुक्त सवारीचालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब र इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्रदेशबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको लागि पहल गरिनेछ । सवारीधनीको सहजताको लागि आवश्यकता अनुसार सेवा केन्द्र स्थापना गरी सवारी नविकरण र राजस्व बुझाउने व्यवस्थागरिनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

म अब सूचना तथा सञ्‍चारप्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • सबै प्रादेशिक निकायहरुलार्इ सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन विद्युतीय हाजिरी, वेभसाईटको निर्माण, सेवा प्रवाह सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण एवं सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • सरकारी निकायबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निर्णयहरू एकीकृत रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट समेत उपलब्ध गराउने गरी एकिकृत सूचना केन्द्रको स्थापना गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरेको छु।
  • राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको सञ्चार जगतको हक अधिकार सुरक्षा तथा प्रोत्साहनको लागि सञ्चारमैत्री कानून निर्माण गरी सोही अनुसार कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरेको छु । प्रदेशमा मिडिया हाउस सञ्चालनको लागि चालु आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन र अनुसन्धानका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

म अब अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरुको सुदृढ आपूर्ति, भण्डारण र वितरण प्रणालीसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • बजारमा गुणस्तरयुक्त वस्तु तथा सेवाको सरल र सुलभ आपूर्ति प्रणाली स्थापित गरी यसको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ । उपभोक्ताको हक र अधिकारको संरक्षण गर्दै उपभोक्ता सशक्तिकरण तथा जागरण अभियान कार्यक्रम प्रदेशभर सञ्चालनगरिनेछ ।
  • खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर प्रदेश भए तापनि वितरणको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा पहाडी तथा उच्च हिमाली भेगहरुमा खाद्यान्न अभाव चुलिँदै गएको अवस्था अन्त्य गर्न ति क्षेत्रहरुमा प्रदेश सरकारले खाद्यान्न भण्डारण तथा वितरण व्यवस्थापनको लागि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरी कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ ।
  • प्रदेशमा खाद्यान्न खरिद, भण्डारण र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश खाद्य संस्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
  • मानव विकास सूचकांकमा पछाडी परेका यस प्रदेशका पाँच जिल्ला तथा खाद्यान्न अभाव झेलिरहेका प्रदेशका दुर्गम एवं पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अति विपन्न गरिब, शहिद परिवार, अपांग, घाईते, अशक्तहरुलाई परीक्षणको रुपमा आगामी आषाढ मसान्तसम्म दैनिक जिवनयापनका लागि उपभोग्य खाद्य सामग्री सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन रु २ करोड५० लाख रकमको एक खाद्यान्न राहत कोषको प्रस्ताव गरेको छु । गरिब घर परिवार पहिचान गरी वास्तविक रुपमा सहयोग आवश्यक भएका जनतालाईराहत वितरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड सहितको कार्यविधि बनाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

म अब वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच हुने व्यवस्था भएता पनि हालसम्म यस प्रदेशका ५४ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिती नरहेको हुँदा यसै आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीयतहमा वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता गर्न संघीय सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
  • प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले तय गरेको “एक व्यक्ति एक बैंक खाता” अवधारणालाई सार्थक रुप दिनवित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न सबै प्रदेशवासीमा यसै गरिमामय प्रदेशसभाबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु । नेपाल राष्ट्र बैंक,नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन, डेभलोपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएशन, वित्त कम्पनी संघ तथा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग शून्य मौज्दातमा पनि खाता खोल्नसकिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिनेछ ।
  • प्रदेशभित्र सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त कम्पनी, बीमा कम्पनीर पूँजी बजार आदिको नियमन गर्न संघीय सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिसँग आवश्यक समन्वय गर्ने गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत एक इकाई गठन गरिनेछ ।
  • प्रदेशमा बैंक, पूर्वाधार विकास बैंक, गैर निक्षेपबाट सञ्चालित वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययनको लागि रु २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेशका जनताको पूँजी बजारमा पहुँच विस्तार गर्न नेपाल धितो पत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
  • प्रदेश स्तरमा प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रहरुमा आवश्यक पर्ने लगानीको प्रवर्द्धन र समन्वय गर्न प्रदेशमा एकलगानी समन्वय इकाई स्थापना गरिनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

म अब अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन आवधिक योजना निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको तथा हुने स्रोतहरुको उचित व्यवस्थापन गरी छोटो समयमा नै अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न प्रदेश स्तरको अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरु तर्जुमाका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरेको छु ।
  • बजेटमा समावेश गरिने योजना तर्जुमाको लागि स्पष्ट खाका बनिनसकेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिने योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्न एक योजना छनौट समिति बनाइनेछ । समितिको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा योजना छनौट गरिनेछ ।

 माननीय सभामुख महोदय,

म अब राष्‍ट्रिय तथा प्रदेश गौरवका आयोजना सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • संघीय सरकारबाट विशेष प्राथमिकतामा राखी यस प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेकाराष्‍ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गराउन,अनुगमन मूल्यांकनगर्न तथा कार्यान्वयन सरल र सहज बनाउन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
  • “समृद्ध प्रदेश” निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकतामा परेका प्रदेश अन्तर्गतका आयोजनाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रदेश गौरवका आयोजना तय गर्न कार्यदल गठन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

म अब कर प्रणालीसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • कर तथा गैर कर संरचनात्मक विवरण एवम् दर सिफारिस गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्ने कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • कर तथा गैर कर असुल उपर गर्ने सम्बन्धी कानून निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेश स्तरमा कर तथा गैर कर असुल उपर गर्ने¸ चुहावट नियन्त्रण गर्ने¸ समन्वय र अनुगमन गर्ने¸संरचनागत संगठन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरेको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

म अब सुशासन व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति       चाहन्छु ।

  • सार्वजनिक सेवा प्राप्‍तिलाई जनताको अधिकारको रूपमा स्थापित गरिनेछ। प्रत्येक मन्त्रालयमा सुशासन इकाईगठन गरी यसै वर्षदेखि कार्यारम्भ गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका गुनासाहरुको तत्काल समाधान गर्न सेवा प्रदायकको क्षमता अभिवृद्धि एवं जवाफदेहिता मार्फत सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ।
  • जुनसुकै प्रकारको भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
  • प्रादेशिक निकायहरुमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम प्रदायक स्टाफ कलेजको संरचना निर्माणका लागिआवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई सेवाप्रवाहमा उत्प्रेरित गरी उच्च मनोवलका साथ कार्य गर्ने वातावरण तयार गर्न विशेष नीति लिइनेछ ।
  • सबै प्रादेशिक निकायहरुको खर्चमा मितव्ययीता, पारदर्शिता तथा एकरुपता कायम गर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र खर्चको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ ।
  • प्रदेश सञ्चित कोष वा सरकारी कोषको सञ्चालन गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको संरचनागत संगठन व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षमा तयार गरिनेछ ।
  • मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै मन्त्रालयसँग भिडियो सम्पर्क कायम गरी अनुगमन प्रणाली निर्माण गरी सूचना एवं सञ्चार प्रक्रियामा सहजता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु ।
  • जनताको गुनासो सुनुवाई र समाधानका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमाटोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था गरी सोही नम्बरबाट मुख्यमन्त्रीसँग सोझै गुनासोहरु सुन्न हेल्लो सिएम कार्यक्रमयसै आर्थिक वर्षबाट सञ्चालन गरिनेछ ।
  • सरकारी सम्पत्तिको उपयोग र हस्तान्तरण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षभित्रै गरिनेछ ।
  • बजेट खर्च गर्दा आन्तरिक नियन्‍त्रण प्रणाली सुदृढ गरी आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा छरिएर रहेका सूचना प्रविधिलाई एकीकृत गरिनेछ।
  • प्रदेश प्रहरी सञ्चालनको लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्न संघीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिनेछ ।
  • ठूला विपद्को समयमा धेरै संख्यामा मानिसहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिने खुला स्थानहरूको व्यवस्था गर्न प्रत्येक स्थानीय तहलाई उत्प्रेरित गरिनेछ ।
  • भोकमरी, महामारी लगायतका प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्हरुबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागिआकस्मिक कार्य सञ्चालन गर्न संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन तर्जुमा गरिनेछ । उक्त कोषकालागि रु ५० लाख प्रस्ताव गरेको छु ।
  • मुख्यमन्त्री राहत कोष स्थापना गरी प्रदेश स्तरमा आपतकालिन अवस्थामा राहत तथा उद्धार कार्यसञ्चालनको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

म अब कार्यान्वयन क्षमता सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति       चाहन्छु ।

  • चालु आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक विकास योजना निर्माण एवं कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि कानूनी व्यवस्था भइनसकेको र छोटो अवधीमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भएकोले संघीय कानूनमा तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी मन्त्रालयगत योजनाहरु सम्बन्धित मन्त्रालयले विनियोजन विधेयक पारित भएको मितिले ७ दिनभित्र स्वीकृत गरी सोको जानकारी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
  • दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र समयको अभाव, योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको अभाव आदिको कारण विकास कार्य प्रभावित हुने हुँदा प्रादेशिक योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
  • प्रादेशिक विकास योजना कार्यान्वयनमा देखिने समस्या समाधान गर्न माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा प्रादेशिक विकास समस्या समाधान समिति गठन गरी कार्यारम्भ गरिनेछ ।
  • बजेट कार्यान्वयनको प्रगति र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रत्येक महिना आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थितीमा बजेट समिक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । आवश्यकता अनुसार माननीय मन्त्रीज्यूसँग समन्वय गरिने छ ।
  • विषयगत मन्त्रालयमा विनियोजन भएको अनुदान तथा सहायताको रकम कार्यविधि बनाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत गरी खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
  • निर्धारित लक्ष्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्‍‍त्रालयले बैशाख मसान्तभित्र संशोधन गरी सोको जानकारी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्‍‍त्रालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म बजेटको विनियोजन र स्रोतको व्यवस्था सम्बन्धीयोजना प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • चालु आर्थिक वर्षका लागि रू. १ अर्ब २ करोड ५ लाख विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रू. 30करोड 7लाख 77हजार अर्थात् 29.47 प्रतिशत,पूँजीगततर्फ रू.15 करोड57 लाखअर्थात्15.26 प्रतिशत र अर्थ विविध तर्फ रु. ५६ करोड ४० लाख २३ हजार अर्थात 55.29 प्रतिशत हुन आउँछ ।अर्थ विविध तर्फ कृषि अनुदान कोषको लागि रु. ५ करोड¸ खाद्यान्न राहत कोषको लागि रु. २ करोड ५० लाख र आकस्मिक कोषका लागि रु. ५० लाख प्रस्ताव गरिएको रकम समावेश गरेको छु । अर्थ विविधमा बचत भएको रकम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतको रुपमा रहने व्यहोरा सम्मानीत सभासमक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु । 
  • संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालनको लागि व्यवस्था गरिएको संक्रमणकालीन प्रबन्धस्वरूप प्राप्त समानीकरण अनुदानरू १ अर्ब २ करोड ५ लाख प्रस्तुत बजेटको स्रोतको रुपमा रहेको छ ।
  • संघीय सरकारबाट संक्रमणकालीन प्रबन्धस्वरुप प्राप्त समानीकरण अनुदानको रकमबाट प्रादेशिक निकायहरुलाई प्राप्त भएको अख्तियारी बमोजिम चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभा एवं विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट स्थापना भए देखि यो बजेट प्रस्तुत गर्नुअघिसम्म चालुतर्फ रु २ करोड ४१ लाख ८७ हजार र पूँजीगततर्फ रु १ करोड ५१ लाख ७३ हजार गरी जम्मा रु ३ करोड ९३ लाख ६० हजार संघीय सञ्चित कोषबाट भुक्तानी भइसकेको छ । संघीय सञ्चित कोषबाट हालसम्म खर्च भएको रकम पनि प्रदेश सञ्चित कोषबाट भएको खर्च मानी लेखाङ्कनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

  • चालु आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम मात्र रहेको छ । प्रदेश सरकारले नेपालको संविधान बमोजिम उठाउन सक्ने राजस्व आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्र उठाउन पाउने कानूनी व्यवस्था भएकोले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व प्रस्ताव समावेश गरिएको छैन ।
  • प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन आन्तरिक स्रोतको पहिचान, उपयोग तथा व्यवस्थापनमा समेत आत्मनिर्भर हुनुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ । प्रदेश सरकारले उठाउन सक्ने राजस्वको क्षेत्र पहिचान गर्न निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा एक कार्यदल गठन गरिनेछ ।
  • वित्त संरचनालाई सुदृढ र सबल बनाउँदै समृद्ध प्रदेश निर्माणकालागि प्रदेश राजस्वनीति तर्जुमा गरिनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

  • यसबजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार भई उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु । प्रस्तुत बजेटबाट सामाजिक सुरक्षा तथा मानव विकासका सूचकहरूमा प्रगति हुने विश्‍वास लिएको छु ।
  • यस बजेट कार्यान्वयन पश्चात् प्रादेशिक विकासको प्रारम्भिक आधार तय हुनेछ । अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माणका लागि आवश्यक तथ्यांकहरुको अभिलेखीकरणको कार्य सम्पन्न हुनेछ ।
  • प्रादेशिक योजना एवं परियोजना तथ्यांक बैंक नभएको अवस्थामा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबाट प्राथमिकता तोकी चालु आर्थिक वर्षको बजेटको लागि धेरै योजनाहरु प्राप्त हुन आएका छन् । छोटो समयसीमा, न्यून वित्तीय स्रोत, जनताका असिमितचाहना, कार्यान्वयन संयन्त्रको अभाव तथा खर्च गर्ने प्रक्रियागत मापदण्डहरुलाई मध्यनजर गरी यस बजेटमा त्यस्ता कुनै कार्यक्रमहरु समावेश नगरिएको व्यहोरा सम्मानित प्रदेश सभा समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु । साथै, हाल प्राप्त भै सकेका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई विषयगत मन्त्रालयहरुले परियोजना बैंकको रुपमा राखी प्राथमिकताका आधारमा आगामी बजेटमा प्रस्ताव गर्न समेत अनुरोध गर्दछु ।
  • बजेटमा प्रत्यक्ष रुपमा देखिने गरी कुनै विकास निर्माणका योजनाहरु प्रस्तुत नगरिएको भएता पनि प्राथमिकताका साथ भविष्यको लागि विकासका सबै क्षेत्रहरु पहिचान हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा यो बजेट प्रदेशको लागि दीर्घकालसम्म उपलब्धीमूलक हुने कुरामा म विश्वत छु ।
  • प्रस्तुत बजेट तर्जुमामा मार्ग निर्देशन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्‍त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, माननीय उपसभामुखज्यू र विभिन्‍न राजनीतिक दलका नेताज्यूहरू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उपर प्रदेश सभामा भएको छलफलका क्रममा माननीय सदस्यहरुले दिनुभएका सुझावहरू प्रस्तुत बजेटको आधारको रुपमा लिएको छु । बजेट छलफलका क्रममा आ-आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिनुहुने माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरु, स्थानीय तहका पदाधिकारी, राष्‍ट्रसेवक कर्मचारी, वुद्धिजीवि, अर्थशास्‍त्री, निजी क्षेत्रका संघसंगठनहरू, नागरिक समाज तथा सामुदायिक संस्था, सामाजिक संगठनहरू, पत्रकार र विदेशमा रहनु भएका नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
  • प्रदेशको विकास र समृद्धिमा सद्‍भाव र सहयोग पुर्‍याउने आमनागरिक, करदाता, प्रदेशको हित र समुन्‍नतिमा कार्यरत सबै विकास साझेदार, सरकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सबैको पूर्णसहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।
  • अन्त्यमा, हाम्रो नवीन प्रादेशिक संरचना सामु थुप्रै समस्याहरु छन्, सबैको एकैपटक समाधान सम्भव छैन र हुन पनि सक्दैन । वर्तमान चुनौतिहरूको सामना गर्न हामी सबै कटिबद्ध, प्रतिबद्ध र एकताबद्ध भई अघि बढ्नुको विकल्प छैन । प्रादेशिक विकासको खाका तय गर्न आम प्रदेशवासी सहभागी भई प्रदेश नं ७ लाई समृद्ध प्रदेश बनाउन म सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।

धन्यवाद !

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्