मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले नेकपा एमालेका केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका कँडेललाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगका अरु सदस्यमा कृष्णप्रसाद ओली, उषा झा, दिलकुमार गुरुङ, सुशील भट्ट, मीनबहादुर शाही र रामकुमार फुँयाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले सरकारी तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको वैदेशिक भ्रमण निर्देशिका स्वीकृत गर्ने तथा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पठाउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, सरकारले बसोबास आयोगको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका सबै संरचना खारेज गरेको छ ।

आयोगका नाममा राजनीतिक नियुक्ति गरेर राज्यको ढुकुटीमात्र नोक्सान भइरहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोग र त्यसका जिल्ला शाखाहरु खारेज गरेको सन्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले जनताको दैनिक जीवनका अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्न नपाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यो निर्णयसँगै अब अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गरिए सरकारले निजी कम्पनीका सवारी–साधनसमेत नियन्त्रणमा लिएर सेवा सन्चालन गर्नेछ ।

कैलालीमा सन्चालित गुलरिया सिँचाइ आयोजना सन्चालनका लागि विश्व बैंकको ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

यस्तै, तिलगंगा आँखा अस्पताललाई १० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्रीको संयोजकत्वमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापनाका लागि उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।