कस्ता छन् सातै प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम ! (भिडियो) • Image Khabar Image Khabar


कस्ता छन् सातै प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम ! (भिडियो)


Imagekhabar
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १३:१२

कस्ता छन् सातै प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम ! (भिडियो)

काठमाडौं, वैशाख १७ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै बनेका सातवटै प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेशले पहिलोपटक तीन महिनाका लागि ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो क्षमताअनुसारका योजना र कार्यक्रम समेटेका छन् ।

समग्रमा प्रदेशहरुले कृषिको आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास र पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

प्रदेश १

सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितका हिमाल रहेको प्रदेश नम्बर १ ले आफ्नो समृद्धिको मुख्य आधारका रुपमा पर्यटन र कृषिलाई राखेको छ । यसबाहेक जलस्रोत विकास, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माणलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
झापा, सुनसरी र मोरङलाई मुख्य बाली धान उत्पादन कृषि क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

यसैगरी, इलामको चियाखेतीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सीमा सुरक्षालाई प्रदेश १ सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेश २

प्रदेश २ का जिल्लामा दाइजो प्रथा, महिला हिंसा, गरिबी र अशिक्षा मुख्य चुनौती हुन् । त्यसैले प्रदेश २ को सरकारले यो चुनौती चिर्नेगरी नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी बचाउँ बेटी पढाउँ’ अभियानअन्तर्गत छोरी जन्मने बित्तिकै बीमा कम्पनीसँगको साझेदारीमा छोरीको शिक्षा बिमाको नीति ल्याउने र लिंग पहिचान गरी भ्रुण हत्या गर्नेलाई कारवाही गर्न बलियो कानुन बनाउने लगायतका योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

यो प्रदेशले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । कम ब्याजदरमा ऋण, सिंचाइको व्यवस्था, उन्नत बीउबीजन, रसायनिक मल, यन्त्र–उपकरण, कीटनाशक विषादी तथा प्राविधिक तालिमको सहज उपलब्धता र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रममा जोड दिएको छ ।

धनुषाको रामजानकी, बाराको गढीमाई मन्दिरलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य प्रदेश–२ सरकारले लिएको छ ।

प्रदेश ३

विकास र पहुँचका दृष्टिले अगाडि रहेको प्रदेश ३ ले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा काठमाडौँ–हेटौंडा कुलेखानी सुरुङमार्ग, प्राविधिक र स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम राखेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा विस्तार, नयाँ शहरको अध्ययन, निर्माण र विस्तार, जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण लगायतका योजना सरकारका प्राथमिकतामा छन् ।

प्रदेश ४

विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये एक पोखरालाई प्रदेश ४ को सरकारले समृद्धिको मुख्य आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । पोखरा, घलेगाउँसँगै मनाङ र मुस्ताङका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि आउँदो वर्ष सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष मनाउने कार्यक्रम छ ।

सन् २०२० लाई छिमेकी देश पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई बृहत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोखरा पर्यटन वर्ष मनाईने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बन्द उद्योगहरु सञ्चालन र धार्मिक क्षेत्रहरुको संरक्षण लगायतका योजना पनि प्रदेश ४ को सरकारले समेटेको छ ।

प्रदेश ५

बुद्धभूमि लुम्बिनी रहेको प्रदेश ५ सरकारले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको गुरुयोजना बनाएर मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास, उद्योग, कलकारखानाको स्थापना र विस्तारलाई जोड दिइएको छ ।

यस्तै, सुशासन कायम गर्न सरकारी कामकारवाहीमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने, सिण्डिकेट र कार्टेलिडको अन्त्य गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना ५ नम्बर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

कर्णाली

पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य बोकेको कर्णाली प्रदेशले सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कर्णाली–रारा पर्यटन बर्ष २०७५ कार्यक्रम शुरु गरेर समृद्धिका लागि अगाडी बढेको कर्णाली प्रदेशले पुर्वाधार विकासका लागि सडक र पुल निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रदेश ७

प्रदेश ७ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, विभिन्न विभेदको अन्त्य र शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । ‘मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार’ भन्ने नारासहित अनुत्पादक कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, ‘एक घर एक खाता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन विकास, उद्योग, उर्जा एवं पुर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक हिंसा घटाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा गाउँ शहरमा सामाजिक रुपान्तरण अभियान चलाइने र चेलीबेटी, बालबालिका बेचविखन, मानव ओसारपोसार रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने नीति प्रदेश ७ ले अख्तियारी गरेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्