फेवातालको भविष्य अन्यौलमा, अब के गर्ला सरकारले ?(हेर्नुहोस भिडियो) • Image Khabar Image Khabar


फेवातालको भविष्य अन्यौलमा, अब के गर्ला सरकारले ?(हेर्नुहोस भिडियो)


Imagekhabar
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १८:२२

फेवातालको भविष्य अन्यौलमा, अब के गर्ला सरकारले ?(हेर्नुहोस भिडियो)

प्रदीप पौडेल/ईमेज:
पोखरा, बैशाख १७ । पर्यटकीय नगरी पोखराको फेवाताल मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणबाट साघुरिँदै जाँदा यसको भविष्य नै अन्यौलमा पर्न थालेको छ ।

यसैलाई ख्याल गरेर सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका सबै संरचना भत्काउन आदेश दिएपछि पोखराबासीले खुशी भएका छन् ।

अतिक्रमित सबै संरचना हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएपछि फेवाताल संरक्षण र सम्वद्र्धनमा जुटेकाहरु उत्साहित भएका हुन् । अदालतमा परेका ६ वटा रिट ६ वर्षपछि टुंगोमा पुगेको हो ।

न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले आइतबार २०६९ सालमा फेवाताल अतिक्रमण छानविन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको निर्णय स्वागतयोग्य भएको फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिका सदस्य एवं पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुन्दरकुमार श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।

समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा दुई सयभन्दा बढी संरचना रहेको र ताल पनि तीव्र गतिमा अतिक्रमित भइरहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको बताए ।

अधिवक्ता रमेश घिमिरे, खगेन्द्र सुवेदीसमेत हालेका अलग अलग रिटमा सर्वोच्चले फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नसमेत सरकारका नाममा आदेश दिएपछि संरक्षण अभियानकर्ताहरुलाई बल मिलेको छ ।

वि.स. २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा पैmलिएको फेवाताल अहिले ४ दशमलव २ किलोमिटरमा खुम्चिएको छ । अतिक्रमणकै कारण तालको क्षेत्रफलमात्रै नभई गहिराई समेत ३३ मिटरबाट १८ मिटरमा आएको छ ।

तालकोे किनार आसपास साथै पानीमुनिको १६सय ९२ रोपनी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न माफियाहरु सफल भएका छन् । २०३४ सालको नापीमा १ हजार बढीले फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका हुन् ।

fewa2

२०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्किएपछि २०३४ सालमा नापी गराउँदा धेरै जग्गा व्यक्तिले अवैध रुपमा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०४२ सालमा बाँध पुनर्निर्माण भएपछि पानीको आकार बढेसँगै दर्ता भएको जग्गा पनि पानीमुनि रहेको छ ।

ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड तोकिए पनि संरचना भने धमाधम बनिरहेका छन् ।

ताल रामसार सुचिमा सुचिकृत गरिएको फेवाताल २०१९ सालमा २२ हजार रोपनी थियो भने ६४ सालसम्म आइपुग्दा ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा खुम्चिएको हो ।

निर्णयले पोखराको मात्र नभई नेपालको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको संक्षरणका लागी राम्रो काम भएको पर्यटन व्यवसायी हरि गैह्रेले बताए ।

आदेशसँगै सम्बन्धित निकायले छिटो कार्यान्वयनमा लैजान स्थानीय तहलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष केदार शर्माको भनाइ छ ।

फेवाताल किनारासँग जोडिएको बसुन्धरा पार्कलाई हरियाली पार्क बनाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता भगवती पहारीले बसुन्धरा पार्कलाई पार्ककै रुपमा विकास गर्नुपर्ने केबलकार बनाउन नपाइने भन्दै दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्लले गरेको फैसलामा हरियाली पार्कका रुपमा विकास गर्न सरकारलाई आदेश दिइएको हो ।

भिडियो

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्