
काठमाडौं, कात्तिक ३० । नागरिक समाजका विभिन्न व्यक्तिहरुले देशमा दन्डहीनता बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, एकराज भण्डारी, चिरञ्जीवी ढकाललगाायतले सर्वोच्च अदालतको आदेश र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरुसमेत कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको औंल्याए ।
सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्नका लागि दिने आदेशसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरुले जनताले आधारभूत अधिकारको अनुभूति गर्न नपाएको बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएपनि त्यसबाट आधारभूत अधिकारको पक्षमा गरिने निर्णय कार्यान्वयन नभइरहेकाले त्यस्ता संस्थाहरुको प्रभावकारितामासमेत समस्या भएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्