गृहमन्त्री थापाले अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ बमोजिम यातायात समिति र व्यवसायीलाई कारबाही गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शुक्रबार निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले आवश्यक परे यातायात समितिका पदाधिकारीलाईसमेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

आवश्यकतानुसार यातायात समितिको नाममा रहेको रकमबारेसमेत छानबिन अघि बढाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्न यसअघि गैरसरकारी संस्थाकारुपमा दर्ता हुँदै आएका यातायात समितिको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने र उनीहरु कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका यातायात समितिले शुक्रबार देभरभर समितिका यातायात सन्चालनमा रोक लगाएका छन् । रासस