यो विधेयक सभाबाट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत् गरेका थिए ।

शुक्रबारै प्रदेश नम्बर–५ अन्तर्गत्का गाउँसभा, नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दलका अष्टभूजा पाठकले प्रदेशसभाको अधिकार स्थानीय तहमा स्पस्ट हुनुपर्ने र स्थानीय सरकारको नाममा हुने दुरुपयोग रोक्नुपर्ने बताइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारुले गाउँपालिका र नगरपालिकामा कानुन तर्जुमा गर्न मस्यौदाकार आवश्यक भएको टिप्पणी गरे ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डेले स्थानीय तहमा गाडी किन्ने विषयमा मनोमानी देखिएको उल्लेख गर्दै प्रदेशको नामकरण अविलम्ब गर्नुपर्ने बताए ।

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले कानुन परिमार्जन गर्दै अघि बढिने बताए ।

यसअघि, विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि मन्त्री केसीले प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत मन्त्री केसीले शुक्रबार सदनमा प्रस्तुत् गरे । रासस