गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

२२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका गोर्खाहरुले ब्रिटिस समकक्षीसरह पेन्सन पाउनुपर्ने, पेन्सन भारतीय बैंकमार्फत् नभइ नेपाल राष्ट्र बैंकमा ‘स्टर्लिङ पाउन्ड’मा जम्मा गरिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

त्यसैगरी, सन् १९७५ अघि जागिरबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले ब्रिटिस समकक्षीसरह एकमुस्ट क्षतिपूर्ति रकम पाउनुपर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले नेपाल सरकारको सहयोगबिना आफूहरुको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए ।

नेपालमा अवकाशप्राप्त ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको संख्या २९ हजार रहेको जनाइएको छ । उनीहरुले पेन्सनबापत वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् ।