दीपक श्रेष्ठ/
काठमाडौं, वैशाख ३० । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच दरबन्दी परिमार्जनका विषयमा सहमति हुन नसक्दा नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बढुवा प्रक्रिया लम्बिएको छ ।

गत चैत २८ गतेदेखि नेपाल प्रहरीमा एआइजीको १५ दरवन्दी रिक्त छ ।

गृह मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुखको रुपमा डिआइजी खटाउने भएपछि एआइजीको दरबन्दी घटाउने सोच बनाएको छ । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेश प्रमुखमा एआइजी नै पठाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

मन्त्रालयले एआइजीको संख्या घटाएर पाँचदेखि सातसम्म राख्न सकिने जिकिर गरेको छ । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले संघीय प्रहरीको अवधारणाअनुसार प्रहरी जनशक्ति थप गर्नुका साथै दरवन्दी घटाउन नमिल्ने बताएको छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख सिधै प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुन्छ । निजामती सेवाअन्तर्गत प्रदेश प्रशासन प्रमुखमा कुन तहको ब्यक्ति खटेको छ भन्ने विषयले कुनै अर्थ नराख्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको भनाइ छ ।

तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने एआईजीको संख्या कति राख्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने बताए । उनले एआइजी बढुवा प्रक्रियामा अहिले कुनै पनि समस्या नरहेको बताए ।

अघिल्लो सरकारले प्रदेशबाट एआइजी तहका प्रहरी अधिकारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सरकारले सात प्रदेशमा सात जना एआइजी, तालिम केन्द्रमा एक, मेट्रो प्रहरी कार्यालयमा एक र प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतका विभिन्न विभागमा एआइजीहरु खटाएको थियो । अहिले सरकारले कसैलाई पनि एआईजीमा बढुवा गरेको छैन ।

१५ जना एआईजीको पद रिक्त भए पनि त्यसका लागि योग्यता पुगेका १० जना डिआईजी छन् । एआइजीको बढुवामा एक नम्वरमा पुष्कर कार्की, दुईमा उत्तम कुमार कार्की, तीनमा छविलाल जोशी, त्यसपछि धीरु बस्नेत, ज्ञान विक्रम शाह, शरद चन्द, मनोज न्यौपाने, पवनप्रसाद खरेल, सुरेशविक्रम शाह र ठूले राई छन् ।

तर, साउन मसान्तसम्ममा संघीय प्रहरी ऐन लागू नभइ ३० वर्षे सेवा अवधि नहटेको खण्डमा डिआइजी कार्की, जोशी, चन्द, खरेल र शाह साउन मसान्तमा नै अवकास पाउने छन् ।

त्यस्तै, डिआइजी बढुवामा २४ जना एसएसपी लाइनमा रहेकामा केहीदिन अघि १६ जनाको नाम बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ । उनीहरु सबै जना एसएसपी प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालकै ब्याची हुन् । सबै तहमा पदपूर्ति भए नेपाल प्रहरीको डिआइजीदेखि आइजीसम्म एउटै ब्याची समूहका उच्च प्रहरी अधिकारीको जमघट हुने छ ।

नेपाल प्रहरी संगठनमा यस्तो अवस्थामा आएको यो दुर्लभ घटना हो ।

२०४६ साल माघ २९ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवाप्रवेश गरेका आइजीपी सर्वेन्द्र खनालदेखि हरिभक्त प्रजापति एउटै ब्याची हुन् । नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको २३ वटा दरवन्दी छ । तर गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यान्वयबीच कुरा मिल्न नसक्दा प्रहरी उच्च अधिकारीहरुको बढुवा अन्योलमा परेको छ । यो अन्योल मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्रै समाधान गर्न सक्छ ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्