प्रदेश ४ मा विप्लव माओवादी नै मुख्य सुरक्षा चुनौती • Image Khabar Image Khabar


प्रदेश ४ मा विप्लव माओवादी नै मुख्य सुरक्षा चुनौती


Imagekhabar
३० बैशाख २०७५, आईतवार १७:१४

प्रदेश ४ मा विप्लव माओवादी नै मुख्य सुरक्षा चुनौती

प्रदीप पौडेल/
पोखरा, वैशाख ३० । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संविधान र कानूनविपरीत गरिने जुनसुकै अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् ।

पोखरामा आइतबार भएको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री थापाले यस्तो बताएको गृहमन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय, यातायातको सिन्डिकेटको अवस्था, सुशासन लगायत आवश्यक कानुन नबन्दासम्म शान्तिसुरक्षाका लागि आवश्यक समन्वय गरी अगाडि बढ्न गृहमन्त्री थापाले निर्देशन दिए ।

राज्य पुनर्संरचनापछि प्रदेश ४ मा पहिलोपटक आयोजित सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेशको विद्यमान सुरक्षा अवस्था, चुनौती र समाधानबारे प्रस्तुति र छलफल हुने गृहप्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

देश संघीयतामा गएसँगै केन्द्र र प्रदेश र स्थानीय तहको सुरक्षामा कसरी एकरुपता ल्याउने, विभिन्न क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गरी व्यवस्थापन कसरी गर्ने, मौसमी सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, गृहमन्त्रीबाट जारी ८२ बुँदे कार्ययोजना र ३७ बुँदे निर्देशन, शान्तिसुरक्षा, सुशासन, नीतिगत अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने र समग्रमा त्रुटीरहित सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनेबारे गोष्ठी केन्द्रित भएको हो ।

गोष्ठीमा प्रदेश ४ का विभिन्न ११ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका जिल्लास्तरीय प्रमुखहरुको गरी करिब १ सय जनाको सहभागीता थियोे ।

गोष्ठीमा सम्बन्धित जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरुले आ–आफ्नो जिल्लाको व्यवस्था अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । उनीहरुले जिल्ल्लाको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराउँदा अधिकांशले क्षेत्रीय, जातीय संगठन र विप्लव माओवादीका क्रियाकलाप नै मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।

विभिन्न तहका धम्की, गुण्डागर्दी, लागुऔषध दुर्व्यसन कसरी नियन्त्रणमा लिने, राजनीतिक आवरणमा गरिने क्रियाकलापलाई कसरी निष्क्रिय पार्ने लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।

कार्यक्रममा प्रहरी महानिर्देशक सर्वेन्द्र खनाल, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रदेश ४ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान, सशस्त्र प्रहरी महानिर्देशक शैलेन्द्र खनाल, नेपाली सेनाका उपरथी शरदकुमार गिरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दिलीपराज रेग्मी, प्रदेश ४ का प्रदेश मुख्यसचिव लक्ष्मण अर्याल लगायतको सहभागिता छ ।

सम्मेलनमा आगामी सुरक्षा नीति कसरी अगाडि बढ्नेबारे छलफल गरेको छ ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी गोष्ठीको निष्कर्ष र आगामी रणनीतिबारे जानकारी गराइने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्