बुधबार गृह मन्त्रालयमा गृहसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख, काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसहितको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले यसअघि यसै विषयमा केन्द्रित रहेर भएका निर्णयको कार्यान्वयन फितलो देखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

बैठकमा गृहमन्त्रीले अर्को बैठकमा आउँदा यसअघि भएका निर्णय कुन–कुन कार्यान्वयन भए, त्यसको विवरणसहित आउन निर्देशन दिए ।

उनले सडक तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा सम्पन्न गरेका कामहरु पनि कमसल हुनेजस्ता कार्यमा संलग्न ठेकेदारहरुको सूची बनाउन निर्देशन दिए ।

उनले भने–‘त्यस्ता ठेकेदारहरुको सूची बनाएर सच्चिन अल्मिेटम दिनुहोस्, अल्टिमेटम दिएको समयभित्र पनि सच्चिएनन् भने जेल हाल्नुहोस् ।’

गृह मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै सडक दुर्घटना र ट्राफिकजाम न्यूनीकरण तथा धुलो, धुवाँ हटाउने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै गृहमन्त्री थापाले गत फागुन २९ गते, चैत १ गते र चैत ४ गते यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित रहेर बैठक डाकेका थिए ।

गत फागुन २९ गते बसेको बैठकले यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयमा सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहनेगरी निर्देशन तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै गत चैत १ गते गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले उपत्यकाभित्रका ‘जेब्राक्रसिङ’ भएका ठाउँमा तत्काल रङरोगन गरेर चिह्न राख्ने, ठूला सवारी–साधन (मालवाहक गाडी)का लागि चक्रपथबाहिर पार्किङको व्यवस्था मिलाउने र त्यसको प्रक्रिया सम्बन्धित महानगर र नगरपालिकाले मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही बैठकले चक्रपथभित्रका ‘ड्राइभिङ सेन्टर’, र गाडी मर्मतका लागि खोलिएका ‘वर्कसप’लाई चक्रपथबाहिर सार्नका लागि सम्बन्धित महानगरपालिका, नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले नेतृत्व गर्ने, पर्यटक बसलाई कान्तिपथबाट तत्काल हटाउन काठमाडौं महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले समन्वय गर्ने, उपत्यकाबाहिर जाने गाडीको बसपार्क सम्बन्धित महानगर, नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।

बिगे्रका गाडीले सवारी आवागमनमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य बढ्दो रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न चार ठाउँमा ‘र्‍याकर’को व्यवस्था गर्ने, टेलिफोन, इनटरनेट र केबलका तार जथाभावी राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सन्चार मन्त्रालय र सम्बन्धित महानगरपालिकाको समन्वयमा व्यवस्थित गर्ने, सवारी चाप कम गर्न यात्री चढाउने र ओराल्नेमात्र गर्ने, पार्किङ गरी सडकमा जाम गर्नेलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।

दुई महिना बित्दासमेत अधिकांश निर्णयहरु हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि गृहमन्त्रीले बुधबारको बैठकमा ती निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न बैठकमा उपस्थित पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

बुधबारको बैठकमा सडक व्यवस्थापन र ट्राफिकजाम हटाउने विषयमा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत् गरिएको थियो । रासस