गन्डक कमान्ड क्षेत्रभित्र वर्षेनि भइरहेको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको माग सुनुवाइ नभएको भन्दै गन्डकपीडितले पुनः फेरि ‘पानी रोकौं’ आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका हुन् ।

गन्डक सम्झौताको मर्मअनुरुप भारतले काम नगरिदिएका कारण पश्चिम नवलपरासीका साविक १३ गाविस क्षेत्रका बालीनाली सबै डुबानमा पर्ने कारणले त्यहाँका किसान नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य छन् ।

मागप्रति बेवास्ता गरे आफूहरु संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने गन्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समिति नवलपरासीका अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ताले बताए ।

क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि २०६५ जेठमा भारतमा सिँचाइका लागि पानी जाने नहर थुनेर ‘पानी रोकौं’ आन्दोलन गरिएको थियो ।

गन्डकपीडितको माग सम्बोधन गर्न नेपाल र भारतीय पक्षबीच २१ बुँदामा सहमति भएको थियो ।

तर, भारतीय पक्षले ती सहमति कार्यान्वयन नगरेका कारण समस्या ज्यूँको त्यूँ यथावत् रहेका कारण गन्डक कमान्ड क्षेत्रमा पीडा बढ्दै गएको समितिका प्रवक्ता बृजराज कुशवाहाले जानकारी दिए ।

भारतले गन्डक सम्झौताअनुसार विगत १५ वर्षको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल पक्षको कमजोरीका कारण भारतीय पक्षले क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ गरिरहेको छ ।

‘नवलपरासीका गन्डकपीडितका लागि उपरोक्त प्रयास गर्दागर्दै १० वर्षको समय खेर गएको छ, अब धैर्यताको बाँध भत्किन लागेको छ । तसर्थ स्थगित गरिएको ‘पानी रोकौं’ आन्दोलनलाई गन्डकपीडितले पुनः थाल्नका लागि विवश भइरहेकाले जुनसुकै बेला गन्डक नहरको पानी थुन्न बाध्य हुनेछौं’–समितिका अध्यक्ष गुप्ताले भने ।

विगत १५ वर्षको क्षतिपूर्तिबापत भारतले दुई अर्ब ९३ करोड ६० लाख ९३ हजार ८३ नेपाली रुपैयाँ दिनुपर्ने नेपाली किसानको माग–दावी रहँदै आएको छ ।

सो रकम पाउनका लागि नेपाल सरकारको २०६६/०९/२८ को निर्णयानुसार सिँचाइ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २०६६/०९/२९ गते उक्त रकमका लागि पत्र पठाइसकेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि दुईपटक भारतीय दूतावासलाई पत्र लेखिसक्दा पनि केही सकारात्मक उपलब्धि हुन नसकेको प्रवक्ता कुशवाहको भनाइ छ । रासस