संघीयताको कार्यान्वयनकाक्रममा ती विश्वविद्यालयलाई आफ्नो प्रदेशमै रहेका केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राज्ञिक र शैक्षिककार्य सन्चालन गराउन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलस्तरको निर्णयबाट सम्पर्क कार्यालय खारेज भएको उनका निजी सचिव पुष्प ढकालले जानकारी दिए ।

काठमाडौं बाहिर केन्द्रीय कार्यालय भएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सम्पर्क कार्यालयबाट पनि काम गर्दै आएकामा अब त्योक्रम रोकिएको छ ।

ती विश्वविद्यालयको ऐनमा व्यवस्था नभएको तथा आर्थिक मितव्ययिता र कर्मचारी व्यवस्थापनको सहजताका लागि यस्तो निर्णय गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयको वर्गीकरण गरी संघीय विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको मापदन्ड तयार गर्दैछ । रासस