प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमकर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्न आयोग गठन गरिने
१५ जेष्ठ २०७५, मंगलवार २०:४१
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मंगलबार २०७५/२०७६ को बजेट प्रस्तुत् गर्दै सरकारले सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब–सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने बताए ।
यसैगरी, सरकारले निवृतभरणको दायित्व कम गर्न, अवकाश र निवृतभरणको उमेर निर्धारण गर्न, सेवाको शर्त तथा सुविधासमेतको अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
२०७५ साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण कर्मचारीलाई महँगीभत्ता बढाउने घोषणा गरिएको छ । साउन १ गतेदेखि मासिक दुई हजार महँगीभत्ता दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई प्रदान गर्दै आएको पोसाक सुविधा १० हजार पुर्याउने उनले घोषणा गरे ।
यसैगरी, कर्मचारीको जीवन बिमाको बिमांक वृद्धि गरी रु दुई लाख पुर्याइएको छ ।
बिमाको किस्ता ५० प्रतिशत सरकार र ५० प्रतिशत कर्मचारीबाट व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ । रासस
