
प्रदेश सरकारका साथै स्थानीयबासीलेसमेत बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
मंगलबार संसदमा प्रस्तुत् भएको बजेटकाबारेमा धेरैको प्रतिक्रिया आउनेक्रम जारी छ । धेरैजसो ठाउँबाट बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका बेला २ नम्बर प्रदेश भने बढी असन्तुष्ट देखिएको छ ।
बजेटमा २ नम्बर प्रदेशका लागि १६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रस्तुत् भएको बजेटले २ नम्बर प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको अर्थविद्हरुलेसमेत टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बाटोमा प्रवेश गरेपनि बजेटले २ नम्बर प्रदेशलाई राणाकालीन र पञ्चायतकालीन आँखाबाटै हेरेको प्रदेश–२ का आर्थिक विकास तथा योजनामन्त्री विजय यादवको टिप्पणी छ ।
बजेटप्रति सरकार र स्थानीयलेसमेत नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । २ नम्बर प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्दा राज्यले विभेद गरेको आरोप उनीहरुको छ ।
बजेटले करको दायरलाई अस्वाभाविक बढाएको कारण बजेट जनमैत्री हुन नसकेको टिप्पणी स्थानीयको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्