सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच खासगरी संसदीय समितिको संख्या र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मतैक्यता नभएपछि नियमावलीको विषय लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको थिएन ।

लामो छलफल र रस्साकसीपछि दुवै पक्षको सहमतिमा नियमावलीलाई अघि बढाउन सहमति भएको बुझिएको छ ।

मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत् गरे । रासस