काठमाडाैं ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न बाँकी रहेको छोटो समयलाई तिब्र कार्यान्वयनको अवधिका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित ‘ग्लोवल डेभलपमेण्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई)’ को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विश्वव्यापी विकासका चुनौती सामना गर्न सामुहिक र व्यावहारिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

न्युयोर्कमा आयोजित जीडीआईको पाँचौँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मन्त्री खनालले विकासशील मुलुकहरूले सामना गरिरहेको वित्तीय सङ्कट, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, बढ्दो ऋणको दबाब र द्वन्द्वले विकासका लक्ष्यहरूलाई ओझेलमा पारेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हालसम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये ३६ प्रतिशत मात्र सही दिशामा अघि बढेको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै वार्षिक करिव ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय अभाव पूरा गर्न जीडीआई जस्ता मञ्चको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा अघि सारिएको जीडीआईको प्रशंसा गर्दै मन्त्री खनालले यो पहल गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, हरित विकास र डिजिटल अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा ‘ग्लोवल साउथ’ का राष्ट्रहरूका लागि सहयोगी सिद्ध भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालले जीडीआईको ‘ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स’ मा सहभागी भएर दक्षिण–दक्षिण सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

यसअघि गत भदौमा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीको सन्दर्भ उठाउँदै मन्त्री खनालले प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्न उत्थानशील पूर्वाधारको निर्माण अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । सो अवसरमा उहाँले विपद्का समयमा चीन सरकार र चिनियाँ जनताले नेपाललाई प्रदान गरेको सहयोगका लागि आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको विकास आकांक्षालाई दिगो बनाउन प्रविधि हस्तान्तरण, मानव स्रोतको विकास र ज्ञानको आदानप्रदानमा जोड दिनुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली र जीडीआईको सहकार्यले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्न थप बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सन् २०३० सम्मका वर्षहरू सामूहिक क्षमता परीक्षणको घडी हुने बताउनुभयो ।